काठमाडौं । तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा गठित कार्यदलले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) मा सहमति जुटाएको छ ।
कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएसँगै १८ वर्षदेखि थाँती रहेको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
सहमतिअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनबाटै अनुमोदन गर्ने बताइएको छ ।
कार्यदलले सहमति गरेको प्रतिवेदन तीनवटै दलका शीर्ष नेतासमक्ष बुझाइने कार्यदलका सदस्य माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का कैयौँ प्रावधानले क्षमदानलाई प्रोत्साहित गरेको र संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् नगरेको भन्दै कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार गठन नभएका आयोगका कामलाई आफूहरूले मान्यता दिन नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले नेपाल सरकारलाई भन्दै आएका थिए।
विसं २०७१ सालमा गठन भएका आयोगहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी मार्गदर्शनको अभावमा उजुरी संकलन गर्नेबाहेक खासै परिणाम दिन सकेका छैनन्।
यस्तोमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी तीन दलबीच सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने, ‘हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा आज मिलिसक्यो। यो तीन दलका शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदल हो। हामी अरू दललाई पनि सामेल गरेर जाने गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यो पारित हुन्छ।’
सहमतिअनुसार संसद्का दुवै सदनले हाल प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा त्यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने छ।
कार्यदलमा सहमति भएका विषय केके हुन् ?
कार्यदलले माओवादी र अन्य दलहरूबीच रहेका मूलतः चार असहमतिलाई सम्बोधन गरेको छ।
पछिल्लो सहमतिअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा कार्यदलमा सहमति भएको छ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई हामीले परिभाषित गर्ने सहमति गरेका छौँ।’
यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने नेताहरू बताउँछन्।
सहमति भएको दोस्रो बुँदा क्षमादानको मुद्दासँग सम्बन्धित छ। प्रस्तावित संशोधनले पीडितको सहमतिबिना पनि मेलमिलाप गर्न सक्ने बाटो कायमै राखेको भन्दै त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो।
बिहीवार भएको सहमतिले मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य हुने कुरा सुनिश्चित गरेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएको अवस्थामा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने कुरा भएको छ।’
कार्यदलमा कांग्रेस नेता एवम् गृहमन्त्री लेखक, माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला छन् ।
कार्यदलले छवटा बैठक बसेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादित बुँदालाई टुङ्गोमा पुर्याएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा विसं २०६३ मङ्सिर (सन् २००६ नोभेम्बर) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
