काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै प्रकारले हानिकारक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८१ साउन १ गते सोमबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अविश्वनीय तथा अधिनायकवादी चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिमा निकै बदनाम रहेको, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दा दुईदुईपटक संसद् नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य गरेको जस्ता विषय उठाइएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“केपी ओली नेतृत्वमा बनेको काङ्ग्रेससहितको संयुक्त सरकार तथा नेका र एमालेका बिच निर्माण भएको नयाँ समीकरणका बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न यो विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ ।
१. केपी ओली नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले हानिकारक रहेको छ । त्यसैले हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ । त्यसका साथै सरकारले अपनाउने गलत नीति र कार्यको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।
२. केपी ओली आफ्नो अविश्वनीय तथा अधिनायकवादी चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिमा निकै बदनाम छन् । केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर मार्गप्रशस्त गर्नेभन्दा दुईदुई पटक संसद नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य गरेका थिए । अहिले पनि केपी ओलीलाई त्यो गल्तीप्रति कुनै पश्चाताप नभएर त्यसको पक्षमा आफूलाई खडा गर्दै आइरहेका छन् । केपी ओलीमा संसद् चल्न नदिने, पार्टीभित्र उठेका विरोधका स्वरलाई अधिनायकवादी ढङ्गबाट दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिका कारण उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने खतरा रहेको छ ।
३. माओवादी र एमालेका बिच बनेको गठबन्धन भत्केको छ यद्यपि त्यो गठबन्धनप्रति पनि हाम्रो विरोध नै थियो । नेका र एमालेका बिच बनेको नयाँ समीकरणतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । माओवादी र एमालेबिचको समीकरण भत्केर नेका र एमालेबिच बनेको नयाँ समीकरणको निर्माण विदेशी शक्तिको परिणाम हो वा होइन ? त्यसबारे हामी अहिले नै आधिकारिक रूपले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भविष्यमा त्यसबारे प्राप्त हुने तथ्यप्रमाणका आधारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने नै छौँ तर नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलका नेताको सार्वजनिक भनाइ र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको समग्र घटनाक्रम हेर्दा त्यो समीकरण निर्माणमा विदेशीको भूमिका रहेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । नेका र एमालेबिच बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले नेपालको राजनीतिलाई थप प्रतिगमनको दिशामा लिएर जाने खतरा देखा परेको छ । सर्वप्रथम ती दुई पार्टीका बिच भएको सम्झौतालाई अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ । यदि ती सम्झौता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता तथा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बृहत्तर हितमा हुन्थ्यो भने त्यसलाई अहिलेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । सम्झौतालाई अहिलेसम्म गोप्य राखिएबाट त्यसमा गम्भीर शङ्का गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
४. नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्ने विषयमा नेका र एमालेका बिच सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधनको सहमतिलाई गणतन्त्र विरोधी शक्ति राप्रपाले उत्साहका साथ स्वागत गरेको छ । निश्चित रूपले राप्रपालगायतका राजावादी शक्तिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशितालाई खतम गर्न लामो समयदेखि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । नेकाभित्र वैधानिक राजतन्त्र तथा हिन्दु राज्यका पक्षमा अहिले पनि जनमत बलियो छ । नेकाभित्रको वैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाति तथा धर्मनिरपेक्षताका विरोधीले समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो मुद्दामा जनतालाई गुमराहमा पार्न अभियानसमेत चलाउने गरेका छन् । एमालेले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरे पनि केपी ओली सुरुदेखि नै गणतन्त्र तथा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । ओली नेतृत्वमा पशुपतिमा सुनको जालहरी चढाउने तथा चितवनमा राममन्दिर विवाद प्रकरणबाट उनी धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा समेत रहेका छन् । भारतको संस्थापन पक्ष पनि नेपालको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका विरुद्ध रहेको स्थितिमा संविधान संशोधनको नाममा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशिताका विरुद्ध गम्भीर प्रकारको षड्यन्त्र हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । त्यसप्रति सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।
५. वर्तमान संविधानमा कैयौँ नकारात्मक प्रावधान रहेका छन् । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा हाम्रो दलले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यसमध्ये सङ्घीयता पनि एउटा हो । सङ्घीय शासनप्रणाली हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । त्यसैले सङ्घीय प्रणालीको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई खतम गरिनुपर्दछ । त्यसको ठाउँमा केन्द्र तथा जिल्लाका बिच समन्वय गर्न प्रशासनिक स्वरूपको प्रदेश कायम गरिनुपर्दछ भन्ने माग हामीले उठाउँदै आएका छौँ । त्यसका साथै मधेस प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लालाई हिमाल तथा पहाडसँग जोडेर प्रशासनिक रूपमा प्रदेशको पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ भन्ने मागलाई जोड दिन चाहन्छौँ ।
६. कथित स्वतन्त्र पार्टीभित्रका विवाद सार्वजनिक रूपले बाहिर आइरहेका छन् । त्यसबाट सुरुदेखि नै उनीहरूले आफूलाई दावी गर्ने गरेको कथित “नयाँ शक्ति” को नारा जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । कथित स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक महŒवाकाङ्क्षा र सत्तालिप्सा पूरा गर्न कुनै पनि हदसम्म पतन हुन तयार छन् भन्ने कुरा झन स्पष्ट भएको छ ।
७. ओली नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि देशमा प्रतिगमनको समस्या झन गम्भीर रूपमा देखा पर्ने खतरा रहेको छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न सक्ने खतरा झन् बढेर गएको छ । यो परिस्थितिमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
८. भर्खरै सरकार निर्माण भएको हुनाले आउने दिनमा सरकारले अपनाउने नीतिका आधारमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना अरू ठोस नीति र कार्य निश्चित गर्दै जाने छौँ । देशको राजनीतिक आवश्यकताअनुसार सरकारका गलत नीति तथा कार्य विरुद्ध आउने शक्तिसँग पारस्परिक समझदारी वा सहमतिका आधारमा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति पनि कायम रहेको कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँछौँ ।”
