काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को पीवीको बैठक बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ । लकडाउनकै अवस्थामा आइतबार बसेको भिडियो बैठकले राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न १७ बुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकपछि महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य प्रकासित गरी बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्ता छन्, बैठकका निर्णयहरुः
‘नेकपा (मसाल)को पीवीको भिडियो बैठक हिजो २०७७ वैशाख १४ गते बस्यो । त्यो बैठकले कोरोनापछि पैदा भएको देशको राजनीतिक स्थिति तथा पार्टीको अवस्था र कामहरू समेतबारे विस्तृत रूपले छलफल गरी कैयौँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । ती निर्णयबारे जानकारी दिन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. बैठकले ओली सरकारको कार्यशैलीको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । कोरोना भाइरसपछि भएका कतिपय स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधी वा उपकरणहरूको खरिद गर्दा भएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कैयौँ तथ्यहरू बाहिर आउँदा पनि त्यसको पक्षपोषण गर्ने काम गरियो र अहिलेसम्म पनि नीहरूमाथि कारवाहीको लागि कुनै कदम चालिएको छैन । भारतीय सीमा, राजधानी वा नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा थुनिएर बसेका नेपालीहरूलाई आफ्नो गाउँघरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न अस्वीकार गरियो । त्यसको परिणामस्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले धेरै नै कष्टको जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।
त्यसका लागि पनि ओली सरकार नै जिम्मेवार छ । उनीहरूलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य जाँच वा आवश्यकतानुसार क्बारेन्टाइनमा वा होम क्बारेनटाइनमा राख्ने गरी नेपालमा वा आफ्नो गाउँघरमा पुर्याउन सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसबारे सरकारले एकदम उपेक्षा र अमानवीय दृष्टिकोण अपनायो । त्यसका लागि हामीले ओली सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गर्दछौँ ।
२. अहिले कतिपय प्रदेशहरूमा भारतीय सीमामा रोकिएर रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने काम सुरु भएको छ । राजधानी वा देशका विभिन्न भागहरूमा रोकिएर बसेका नेपालीहरूलाई पनि विभिन्न जिल्ला वा गाउँपालिकाहरूले गाडीको व्यवस्था गरी लैजाने काम गरेका छन् ।
त्यससम्बन्धी प्रक्रिया पनि विभिन्न स्तरमा अगाडि बढेको थाहा भएको छ । भारतीय सीमामा वा राजधानी सहित विभिन्न स्थानहरूमा रोकिएर बसेका नेपालीहरूलाई पनि आ–आफ्नो ठाउँमा पुर्याउनको लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।
३. प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत र स्वेच्छाचारी प्रकारको कार्यशैलीको हामीले पहिले पनि बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छौँ । त्यसप्रकारको कार्यशैलीले सरकारको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमा नकारात्मक असर पारेको छ र अव्यवस्था तथा विग्रहको स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टीले त्यसप्रकारको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
४. सरकारले ल्याएका दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीलाई नै बताउँछन् । तर ती दुईवटा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू नै हुन् । त्यसप्रकारको कार्यशैली अन्य विषयहरूमा पनि बारम्बार देखा पर्ने गरेको छ र त्यसबाट देशलाई काफी हदसम्म नोक्सान पुग्ने गरेको छ । त्यसकारण हामीले त्यसप्रकारको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ ।
५. अहिले सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै अध्यादेशहरूलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तर यस सन्दर्भमा हामीले एउटा अर्को पक्षप्रति पनि प्रकाश हाल्न चाहन्छौँ । संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणाली अत्यन्त असन्तोषजनक रहेको छ । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीका कारणले नेकाको महाधिवेशनपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि लामो समयसम्म हुन नसकेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो ।
उनको त्यसप्रकारको कार्यशैलीको नकारात्मक असर संवैधानिक परिषद्मा पनि परेको छ । त्यसले गर्दा संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने कैयौँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लामो समयसम्म हुन नसकेर गत्यावरोधको स्थिति उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक परिषद्मा देखा परेको त्यसप्रकारको समस्याको समाधानको लागि पनि उपयुत्त कार्यविधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।
६. हामीले नेकपाको सरकारका गलत नीति वा कार्यशैलीको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै आएका छौँ र आउने दिनहरूमा पनि आवश्यकतानुसार हाम्रो त्यो नीति कायम रहने छ । तर त्यसका साथै हाम्रो पार्टीले नेकपाको सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले पनि कायम रहेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छ । नेकपालाई हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले निम्न पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठन बताएको छ ।
त्यसैले त्यसलाई हामीले कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैनौँ । तर त्यसलाई देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी तथा मित्रशक्ति मान्दछ । त्यसलाई सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठन र दुश्मनशक्ति मान्ने सोचाइलाई हाम्रो पार्टीले अस्वीकार गर्दछ । त्यसैले नेकपा वा त्यसको सरकारप्रतिको हाम्रो पार्टीको विरोध वा सङ्घर्षको नीति शत्रुतापूर्ण नभएर मैत्रीपूर्ण हुने कुरा हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ ।
७. नेकपा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति भएपनि आफ्नो निम्न पुँजीवादी चरित्रका कारणले त्यो ढुलमुल अवसरवादी र सम्झौतापरस्त शक्ति हो र, त्यसैले त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग तथा भारतीय, अमेरिकी र अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरूप्रति पनि सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गर्दछ । त्यसका सबै त्यसप्रकारका ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरूको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुन्छ । त्यसप्रकारको हाम्रो नीति माओले मित्रशक्तिहरूप्रति अपनाउनुपर्ने एकता–सङ्घर्ष–एकताको नीति अनुरूप नै छ र सही पनि छ ।
८. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलअनुसार कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्कटको अवस्थामा सबै विदेशी नागरिकहरू जस्तै नेपालका नागरिकहरू पनि जुन जुन देशमा छन्, त्यहीँ नै उनीहरूको व्यवस्था गर्नु सम्बन्धित देशहरूका सरकारहरूको दायित्व हुन्छ ।
तर कैयौँ देशहरूमा नेपालीहरूको त्यसरी समुचित व्यवस्था नगरेका वा कतिपय देशहरूले उनीहरूलाई निष्कासन गर्न समेत जोड दिएका समाचारहरू आउने गरेका छन् । उनीहरूको त्यसप्रकारको नीति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलका विरुद्ध छ । त्यो अवस्थामा विभिन्न देशहरूमा भएका नेपालीहरूको हित र मानवअधिकारको संरक्षणको लागि प्रभावशाली प्रकारले पहल गर्नको लागि हामीले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
९. विदेशस्थित नेपालीहरूका समस्याहरूको सन्दर्भमा भारतस्थित होटल वा असङ्गठित क्षेत्रहरूमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरूप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यान आकार्षित गर्न चाहन्छौँ । अहिलेको कोरोना भाइरस वा लकडाउनका कारणले उनीहरूका रोजगारी वा आम्दानीका स्रोतहरू समाप्त भएका छन् । उनीहरूलाई उनीहरूका मालिक वा त्यहाँका सरकारले समेत उनीहरूको खानपीन वा व्यवस्थामा जोड दिएका छ्रैनन । त्यसले गर्दा उनीहरूले गम्भीर प्रकारको भोकमरीको स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
उनीहरूको त्यो अवस्थाप्रति सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ र सरकारले त्यहाँको सरकार, प्रशासन, सम्बन्धित अधिकारीहरू वा नेपाली राजदुतावाससित सम्बन्ध कायम गरेर उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ वा त्यसो गर्न नसकेमा उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आखिरमा नेपालीहरू संसारको जुन देशमा भएपनि उनीहरू बेखर्ची वा अलपत्र हुन्छन्, कुनै देशले उनीहरूलाई निकालिदिन्छन् भने उनीहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्नुृ सरकारको नै जिम्मेवारी हुन्छ ।
१०. विदेशस्थित नेपालीहरूको समस्याले अब असामान्य चरणमा प्रवेश गर्दै छ । कोरना भाइरसका कारणले विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कट वा मन्दीका कारणले विदेशमा नेपालीहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू धेरै नै घटेर जानेछन् । त्यसको परिणामस्वरूप, एकातिर, नेपालमा आउने रेमिटान्स एकदम घटेर जानेछ भने, अर्कातिर, नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या धेरै नै बढेर जानेछ । त्यो स्थितिको दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाएर नै सामना गर्न सकिने छ र गर्नु पनि पर्दछ ।
त्यसका लागि मुख्य रूपले कृषि उत्पादन तथा उद्योगधन्दाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर वर्तमान सरकार प्रशासन समेतको कार्यशैली यथावत रहेमा त्यो स्थितिको सामना गर्नु सम्भव हुनेछैन । त्यसैले वर्तमान सरकार र प्रशासन समेतको कार्यशैलीलाई सुधार गरी देश, जनता र अहिले कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको स्थितिप्रति गम्भीर हुन हामीले जोड दिन्छौँ ।
११. कोरोना भाइरस वा अहिले देशमा लगाइएको लकडाउन अस्थायी कुरा हुन् र ती लामो समयसम्म रहने छैनन् । तर त्यसले आफ्ना पछाडि गम्भीर प्रकारको सङ्कटलाई छाडेर जाने छ । देशको अर्थतन्त्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबैमाथि त्यसले गम्भीर क्षति पुर्याउने छ र त्यसरी देशमा एकप्रकारको राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । त्यो स्थितिको सामना गर्न हामीले सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घसंस्था र आमजनताको समेत गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
१२. अहिले कोरोना भाइरसको कारणले रोजगारी समाप्त भएपछि मजदुरहरू, दैनिक कमाएर खाने वर्गहरू तथा निम्नवर्गीय जनताले धेरै नै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । तर उनीहरूका लागि समुचित र न्यायसङ्गत प्रकारले राहत वितरण नभएका, राहत वितरणमा दलीय भेदभाव, अनियमितता र भ्रष्टाचार समेत भएका कैयौँ समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसबारे समुचित र व्यवस्थित रूपले काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले सबै सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
१३. अहिले कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको सङ्कटको स्थितिमा सरकारले सबै राजनीतिक पक्षहरू वा जनता समेतसित ऐक्यवद्धता कायम गरेर अहिलेको स्थितिको सामना गर्न ध्यान दिनु पर्दथ्यो । तर सरकारले त्यसबारे एकाधिकारवादी कार्यशैली अपनाउने गरेको छ । त्यसप्रकारको कार्यशैलीका दुरगामी दुष्परिणामहरू हुने कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अवस्थामा हामीले त्यसप्रकारको एकाधिकारवादी कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
१४. सरकारले अपनाएका गलत नीति, कार्यशैली वा एकाधिकारवादी कार्यशैलीका कारणले लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको आधार कमजोर हुने तथा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई अगाडि आउन बल पुग्ने सम्भावनातिर पनि हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर शक्तिहरू तथा आम जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । अहिलेको स्थिति बिग्रदै गएमा उनीहरूले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजान पूरा शक्ति लगाउने छन् । त्यो अवस्थामा देशलाई प्रतिगमनको दिशामा जानुबाट रोक्न पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
१५. कोरोना भाइरस वा लकडाउनले देशलाई जति नोक्सान पुर्याए पनि तिनीहरूले पुर्याएको क्षतिलाई देशको विकासका पक्षमा उपयोग गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । कोरोना भाइरसको कारणले एकातिर, विदेशमा भएका नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्केर आउने छन् भने, अर्कातिर, नेपालमा विदेशबाट हुने आयात वा सहायता कमभएर गम्भीर प्रकारको अभावको स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
त्यो अवस्थामा देशभित्र बढेको जनशक्ति र देशमा विद्यमान प्राकृतिक साधनहरूलाई अधिकतम उपयोग गरेर देशको विकासका लागि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसरी हामीले यो प्रयत्न गर्नुपर्दछ कि कोरोना भाइरस दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि अभिसाप नबनेर बरदान सावित होस् ।
१६. मधेशवादीहरूका बीचमा भएको एकीकरणको प्रक्रियाप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । त्यसबारे हामीले सर्वप्रथम र मुख्य रूपले यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौ कि, मधेशवादीहरू राष्ट्रियताको विरुद्ध काम गर्ने शक्तिहरू हुन् । उनीहरूका अहिलेसम्मका क्रियाकलापहरूबाट त्यो कुरा लगातार प्रष्ट हुँदै आएको छ ।
उनीहरू मूल रूपमा भारतीय साम्राज्यवादद्वारा सञ्चालित शक्तिहरू हुन् । उनीहरूको जोड सधैँ राष्ट्रिय विखण्डनतर्फ रहँदै आएको छ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरूले संविधानमा समेत राष्ट्रघाती प्रकारले संशोधन गर्न तथा प्रदेशहरूको सिमाङ्कन गर्न पनि जोड दिंदै आएका छन् ।
सरकारलाई समर्थन, सहभागिता वा त्यसप्रतिको उनीहरूको विरोध वा सङ्घर्ष पनि ती राष्ट्रघाती उद्देश्यहरूद्वारा नै निर्धारित हुने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूका सम्पूर्ण नीति कार्यक्रम वा गतिविधिहरू देशको सम्पूर्ण राष्ट्रियता वा तराई वा मधेशका जनताका हितका पनि विरुद्ध छन् । त्यसैले उनीहरूको बीचमा हुने कुनै विभाजन वा एकताले सम्पूर्ण देश वा जनताका लागि कुनै अर्थ वा महत्त्व नराख्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
१७. अहिलेको लकडाउनको स्थिति साामान्य भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र आगामी राजनीतिक वा सङ्गठनात्मक कार्यहरूबारे आवश्यक निर्णयहरू गरिने छ।’
