काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमामा साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गर्ने जनाएको हो ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ मा ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गरिने भएको छ ।

गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ जिल्लामै परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर परेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले सकेसम्म सुगम र सहज रूपमा परिचयपत्र लिन सक्ने जिल्लामा पहिलो चरणमा लागू गरिएको बताए ।

नागरिकलाई सहज रूपमा फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ उनले भने,
‘राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने परिचयपत्र नलिए पनि सेवा लिन बाधा पर्ने छैन ।’

राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा भने आगामी माघ १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले २०७७ मा वडा–वडामा गएर परिचयपत्रका लागि तीन महिनासम्म अभियानकै रूपमा फोटो खिचाएको थियो । त्यसका लागि एक हजार मान्छे परिचालन गराएर डाटा लिएको थियो ।

अहिले पनि ४ सय ३७ स्थानमा टोली खटाएर फोटो खिच्ने, हराएको नम्बर खोज्ने र कार्ड वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकाको राष्ट्रिय सभा गृह र राजदरबार परिसरमा परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लावासीलाई पनि सुविधा पुग्ने गरी उपत्यकामा थप केन्द्रहरू राख्ने तयारी गरिएको महानिर्देशक कटेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मुलुकभर करिब डेढ करोड नागरिकले परिचयपत्रको फोटो खिचाइसकेको तथ्यांक छ । तर लामो समय बितेकाले परिचयपत्र नम्बर हराएको, मोबाइलमा आएको म्यासेज डिलिट भएकाले कार्ड लिन समस्या परेको विभागले जनाएको छ ।

उनीहरूको सहयोगका लागि पनि नम्बर खोजी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले भदौ मसान्तसम्म आफ्नो भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सक्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म २८ जिल्लामा केही समस्या भएमा हल गरिने उनले बताए ।