काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको छ।
सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच केन्द्रका सचिव राम आधार शाहले अख्तियारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले ऐनद्वारा तोकिए बमोजिम समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए।
साथै, सम्पति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय कितावखाना निजामती, प्रहरी र शिक्षक गरी तीनबटै कितावखानाको विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए।
ऐन नियमले तोकी दिएको समयमा अझैपनि कतिपय कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरुमा यस विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए।
सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुले के कसरी सेवा पाइरहेका छन्? सो सम्बन्धमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव, निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरे पश्चात के कस्तो सुधार आएको छ र हालको अवस्था के छ भनी उक्त परियोजनाको अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिए।
सो अवसरमा, ७ भाग र १० वटा अनुसूची सहित कूल ३३३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव शाहले प्रतिवेदनमा रहेको विषयहरुलाई संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पारे।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल ७,४६,४६३ मध्ये ७,३९,७५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र ६,७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
