काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार बैठक बसेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतको उपस्थिति छ।
यही वैशाख २८ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु हुँदै छ।त्यसअघि सभामुख घिमिरेले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेका हुन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताले बचत गरेको रकम विभिन्न सहकारीले हिनामिना गरेकालगायत विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।
सहकारी ठगीमा संलग्न रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । संसदीय छानबिन समिति नबनाए पुनः संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ ।
बजेट अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
यही वैशाख २८ गते प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सचिवालयले अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा गरेको छ ।
अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुने जानकारी उनले दिए ।
संसद् सचिवालयले सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेण्डर’ अनुरूप संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न सभामुखले बैठकमा आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
विगतमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुने गरेकामा यस वर्ष बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा हिउँदे अधिवेशनमा नै त्यो कार्य पूरा भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी २६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका २४ वटा विधेयकमध्ये १४ वटा विषयगत समितिमा र १० वटा राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन् ।
