काठमाडौं । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेशमा विद्रोहको तयारी भएको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनविपरित मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्मालाई नेपाली कांग्रेसले सघाउने संकेत गरेको छ ।
केन्द्रमा रहेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच सोमबार भएको भागबण्डा अनुसार कर्णाली प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार बेलुका कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छोडेर आवश्यक सहयोग गर्न माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री शर्माले प्रचण्डको निर्देशनविपरित आज (मंगलबार) प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता, एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुहुन्न । प्रदेश सभाको कार्यसूची अनुसार नै विश्वासको मत लिनुहुन्छ ।’
केन्द्रको निर्णय ढिला आएको र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिसकेकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने मन्त्री जिसीले बताए ।
मुख्यमन्त्री शर्मा माओवादीभित्र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिन्छन् । जनार्दन शर्मा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने अडानमा छन् ।
प्रचण्डले जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै लगेका उपमासचिव शर्मा प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छैनन् ।
यद्यपी माओवादीका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय माओवादीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव शर्माबिच दुरी बढ्दै गएको र कर्णालीबाट शर्माले प्रचण्डलाई नै चुनौती दिन खोजेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री शर्माले मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि २२ फागुनमा तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने गरी आइतबार संसद् सचिवालयलाई पत्र समेत पठाएका थिए । संसद् सचिवालयले चैत २० गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
