काठमाडौं । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गराउने निर्णय गृह मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ ।
चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरिएको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा अलग्गै डेस्क राख्न भनिएको थियो।
गृहले २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’, शीर्षकमा हरेक जिल्ला प्रशासनमा छुट्टै डेस्क राख्न भनेको थियो।
तर नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ संगठनहरूले विरोध जनाएपछि एक दिनमै गृह उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
‘यस मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशनको लागि मिति २०८० चैत्र ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र त्यस मस्यौदाको बुँदा नं. १ को १.३ र बुँदा नं. २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’, गृहले भनेको छ, ‘मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदा हटाई अन्य विषय मात्र समावेश गरी मिति चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।’
गृहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको जनाएको छ। यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
गृहले सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरू सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो।
त्यसैगरी साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजाने नीति पनि गृहले बनाएको थियो।
जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सम्बन्धित जिप्रकाहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको थियो।
