काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले आगामी बजेटको सन्दर्भमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ– यसपालिको बजेटमा पनि डाडुपन्युँ हातमा भएका मात्रै अघाउने अवस्था नआओस् ।
२०८० चैत २ गते शुक्रबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो ।
‘हुन त हामीले पोहोर साल पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्यौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर विगतमा डाडुपन्युँ हातमा रहेकाहरूले मात्रै अघाउन्जेल खाए, अरूले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्यो । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् ।’
सांसद विश्वकर्माले पोहोर साल र अहिले दलितलक्षित बजेट नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिले पहिले दलितलक्षित बजेट आउने गर्दथ्यो । अहिले आउन छोडेको छ । फेरि त्यस्तो बजेट ल्याउनुपर्दछ ।’
मन्तव्यको प्रारम्भमा सांसद विश्वकर्माले समाजवादउन्मुख संविधान भएको देशमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन बनाउने गरी नीति आएकोमा आफू आश्चर्यमा परेको बताउनुभयो ।
सम्बोधनको क्रममा उहाँले कृषि र उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
‘जबसम्म हामीले कृषि र उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तबसम्म युवाको विदेश पलायन रोकिने छैन । देशमा आर्थिक विकास पनि हुने छैन ।’
उहाँले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा, विद्युत्लाई दोस्रो प्राथमिकतामा र पर्यटनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट अपुग भएकाले त्यसमा वृद्धि गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका समस्या
राष्ट्रियसभाकै नयाँ कार्यक्रम “प्रादेशिक सरोकार” मा पनि सांसद विश्वकर्माले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
त्यस क्रममा उहाँले सबै प्रदेशमा सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल क्षमताअनुसार सञ्चालन नभएको र नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको निर्माणमा ढिलाइ भएको विषयका साथै बुद्ध सर्किट निर्माण कहिले हुन्छ भन्ने सरकारसित जवाफ माग्नुभयो ।
सम्बोधनको क्रममा उहाँले लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म जाने भारतीय यात्रीका लागि व्यवस्था भएको सात दिनको पासको म्याद बढाइनुपर्ने तथा रकमको कोटा पनि हटाइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै, उहाँले कपिलवस्तु, रुपन्देहीसहितका तराईका जिल्लामा अवैध गिटीबालुवा उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगका कारण नदीदोहन हुँदा बस्ती जोखिममा परेको तथा वातावरण विनाश भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
