काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज फागुन १ गतेको ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सरकारले दिएको बिदा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा स्वागत गर्नुभएको छ ।

संविधानले नचिनेको जनयुद्ध दिवसमा सरकारले बिदा दिएर स्वेच्छाचारिता देखाएको भन्दै महासचिव भट्टले सर्वोच्चको फैसलाले माओवादीको सशस्त्र संघर्ष जनयुद्ध नभएको थप प्रष्ट पारेको बताउनुभएको छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने विवादित निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले पुस १३ गते सुनुवाई गर्दै बिदा दिनु गलत रहेको ठहर गरेको थियो । त्यससम्बन्धी फैसलाको ३१ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ माघ २२ गते सार्वजनिक भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई जनयुद्धको रूपमा स्वीकार नगरेर सशस्त्र संघर्ष वा द्वन्द्वको रूपमा मानेको नेता भट्टले बताउनुभएको छ । यस्तै, उहाँले आफ्नो पार्टीले माओवादीको सशस्त्र संघर्षलाई जनयुद्ध नमानेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

‘जहाँ सशस्त्र संघर्ष वा द्वन्द्व शब्दको प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरूको पनि प्रयोग भएको छ । यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको देखिएन’ भट्टले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, ‘जहाँसम्म राजनीतिक सवाल छ हाम्रो पार्टीले शुरु देखि नै माओवादीहरुले सञ्चालन गरेको सशस्त्र कारवाहीलाई जनयुद्धको रुपमा स्वीकार गरेको थिएन ।’

उहाँले संविधान निर्माणको क्रममा पनि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिमा संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको स्मरण गर्नुभएको छ।

‘संविधानले नै नचिनेको कुरामा विदा दिनु सरकारको स्वेच्छाचारिता थियो’ महासचिव भट्टको भनाई छ ।