काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारले नेतालाई सुविधा थप्नेगरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
माघ ६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा थप गर्न ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी’ गरेका थिए। अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
रिटमा उक्त अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०७२ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा सुविधा २ मा उल्लेख भएको अन्य सुविधा पदाधिकारीहरूले प्राप्त गर्न पारिश्रमिक तथा सुविधा बराबर दिने गरि प्रदेश सभाको वाहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलका नेताहरुलाई पदाधिकारी भनी परिभाषित गरिएको जनाइएको छ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पदाधिकारी कायम गरि सेवा सुविधा बढाउने कार्य विधायिकालाई छल्ने, राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने र प्रदेश कोषको दुरुपयोग गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको रिटमा भनिएको छ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका र सरकारमा सहभागी भएका सबै दलका नेताको पारिश्रमिक तथा सुविधा बढाउनै पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता अहिले नभएको पनि रिटमा उल्लेख छ।
नयाँ अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको छ। थप गरिएका पदाधिकारीलाई सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत गाडी, चालक र इन्धनलगायत सुविधा थप्नेछ।
ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्रै प्रदेशसभा पदाधिकारीमा राखिएको थियो। अध्यादेशले प्रदेशसभाका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीमा राखिएको छ।
