पोखरा । ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ ।

प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा दुई जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रदेश स्थापनाको छ वर्ष बितिसक्दा ऊर्जा हेर्ने निकायमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनम) सर्वेक्षणसमेत हुन सकेको छैन । प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधारमध्येमा लिइएको ऊर्जा क्षेत्र नै प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको अभावमा गुज्रिरहेको हो ।

मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठले आफूसहित इन्जिनियर दामोदर तिवारी उक्त शाखामा कार्यरत रहेको बताउनुभयो ।

‘मन्त्रालय गठन हुने बेलामा ऊर्जातर्फ तीन जनाको दरबन्दी थियो । अहिले झन घटेर दुईमा पुगेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– “प्रदेशका ११ ओटै जिल्लामा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी यस शाखालाई छ ।’

जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा शाखाको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘जनशक्ति नभएकाले विद्युत् विस्तारलगायतका काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर गरिरहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने गरी निर्देशनालय वा अन्य छुट्टै संरचना स्थापनाका लागि माग गरे पनि प्रदेश सरकारबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनम) सर्वेक्षण गरेर ऊर्जा शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजन हुँदा सङ्घ सरकारबाट ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति प्रदेशमा नआएकाले जटिलता थपिएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा पनि प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो– ‘ऊर्जा मन्त्रालय भनिए पनि न व्यवस्थित संरचना छ, न जनशक्ति छ ।’

उहाँका अनुसार ऊर्जातर्फ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवमा रु नौ करोड ६५ लाख बजेट छुट्टाएको छ ।

विनियोजित बजेटबाट केन्द्रीय विद्युतीकरण, लघुजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मत सुधारलगायत काम भइरहेको ऊर्जा शाखाले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यसै वर्षभित्र ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारीलाई अगाडि बढाएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले गण्डकीमा दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरी मात्र बिजुुलीको पहुँचबाहिर रहेको देखाएको थियो । तीमध्ये बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–६ छेन्तुङका तीन सय ९१ घरमा गत असोजमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । ऊर्जा शाखाका अनुसार अब गण्डकी प्रदेशका दुई हजार चार सय ९३ घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ । बिजुली नपुगेका घरधुरी पहिचान गरी प्रदेशको सतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने योजनामा मन्त्रालय छ ।

‘बिजुलीको पहुँचबाहिर रहेका शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरको खोजी तथा पहिचान गरी जतिसक्दो चाँडो विद्युत् सेवा पुर्‍याउँछौँ’ ऊर्जा शाखाका इन्जिनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न नसकिने ठाउँमा सौर्य ऊर्जा जडान भइरहेको छ ।’

अहिलेसम्म बिजुली नै नपुगेका घरधुरी पहिचान गर्न विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

‘अन्यत्र पनि विद्युत सेवाबाट वञ्चित गाउँ र परिवार हुन सक्छन् । त्यस्ता ठाउँको हामी आफैँले पनि खोजी र अध्ययन गर्दैछौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म प्रदेशभित्रका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगिसकेको छ ।’

प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । बर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ को लक्ष्य यसै वर्ष पूरा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमले पनि उक्त लक्ष्यलाई समेटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले विद्युतीकरण हुन बाँकी नवलपुर र तनहुँका केही ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको काम भइरहेको बताउनुभयो ।

सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरधुरीलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सूचित गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका पाँच लाख ७५ हजार एक सय ८७ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन्, जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघु जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जालगायतको छ । ९रासस०