नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा दिनु सरकारको असफलता भएको बताएको छ । यसले सेनालाई अनावश्यक रुपमा सक्रीय बनाउने भन्दै मसालले राजनीतिक रुपमा अनिष्ट हुन सक्ने खतरा औँल्याएको छ ।
महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले शनिबार प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्यमा देश संकटको भूमरीमा रहेका बेला मौकाको फाइदा उठाएर अनियमितता गर्न खोज्नु अपराधजन्य कार्य भएको दोहोर्याउनुभएको छ ।
यस्तै, सिंहले भारतीय सीमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरुप्रति राम्रो व्यवहार नभएकोमा दुःख प्रकट गर्दै सरकारले कूटनीतिक तवरबाट भारत र अन्य देशका रहेका नेपालीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यः
चीनबाट कोरोना भाइरससित सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणसम्बन्धी सामाग्रीको खरिदको सन्दर्भमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यान अकार्षित भएको छ । उक्त समाग्रीहरूको खरिदको सन्दर्भमा ठूलो पैमानामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका समाचारहरूले हामीलाई धेरै दुःखित र क्षुब्ध बनाएको थियो ।
आज देश एउटा गम्भीर प्रकारको महामारिको मुखमा उभिएको बेलामा सरकार, प्रशासन, प्रहरी तथा सबै राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था र सम्पूर्ण जनता समेतले इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता भएको पृष्ठभूमिमा त्यसप्रकारको कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्नु अपराधजन्य कार्य हो । हामीले उक्त विषयमा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीन गरेर दोषिलाई सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौँ र अहिले पनि दिन्छौँ ।
अहिले सामान्यतः करिब एक शताब्दीको जनताको त्याग, बदिलान र सङ्घर्ष तथा विशेषतः २०६२–६३ को जनआन्दोलनका महान् उपलब्धीहरूलाई समाप्त गरेर देशलाई प्रतिगमनका दिशामा लैजान कैयौँ प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय भइरहेका छन् र त्यसप्रकारका कार्यहरूमा कैयौँ विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि मद्दत पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा अहिले कोरोना भाइरस जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले अपनाउने कुनै पनि गलत नीति वा कार्यहरूबाट प्रतिगामी शक्तिहरूलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा हामीले सरकारसित कोरोना भाइरसको खतरालाई सामना गर्नका लागि इमान्दारिता र कुशलतापूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
अहिले सरकारले कोरोना भाइरससित सम्बन्धित औषधी र उपकरणहरूको खरिदका लागि सेनालाई जिम्मा दिने जुन कार्य गरेको छ, त्यसलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ । त्यसले एकातिर, सरकार र निजामती सेवा समेत असफल हुँदै गएको कुरा बताउँनेछ भने, अर्कातिर, सेनाको भूमिकालाई अनावश्यक रूपले बढाउँदै जानेछ । त्यसप्रकारको स्थिति देशका लागि लाभदायक नहुने वा दीर्घकालिन रूपमा त्यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावनातिर पनि हामीले सरकारको ध्यान अकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
अहिले सरकारले लकडाउनको जुन घोषणा गरेको छ, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ र त्यसलाई दृढतापूर्वक लागूगर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । वास्तवमा हाम्रो जस्तो देशमा कोरोना भाइरसको व्यापक रूपमा सङ्क्रमण भयो भने त्यसलाई रोक्नु वा त्यसबाट बच्नु हाम्रा लागि धेरै नै कठिन हुनेछ । कतिपय विकसित देशहरू पनि त्यसका लागि असफल हुँदै गएका उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो देशमा त्यसको सङ्क्रमण भएपछि त्यसबाट बच्नु वा छुटकारा पाउनु कति मुश्किल हुनेछ कसैले पनि सजिलैसित त्यो कुराको अनुमान गर्न सक्दछ ।
त्यसैले त्यसका लागि लकडाउन प्राथमिक र सबैभन्दा प्रभावशाली उपचार हो । अहिले कोरोनो भाइरसबाट बच्नका लागि कैयौँ देशहरूले सीमा बन्द गर्ने नीति पनि अपनाउँदै गइरहेका छन् । हामीले पनि, खास गरेर भारतमा त्यसले अनियन्त्रित र सङ्क्रामक रूप लिंदै गइरहेको अवस्थामा सीमा बन्दको नीति अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन ।
भारतीय सीमाहरूमा आएर ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू अलपत्र परेर बसेको वास्तविकता प्रति पनि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ । वास्तवमा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता संसारका जुन देशहरूमा नेपालीहरू बसेका छन्, त्यहाँका सम्बन्धित सरकारहरूले नै उनीहरूको ९नेपालीहरूको० व्यवस्था र संरक्षण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यही कुरा भारतका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । त्यसैले अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्कटको अवस्थामा संसारभरि र भारतमा पनि बसेका नेपालीहरूलाई आवश्यकतानुसार मद्दत गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै कुटनीतिक पहल गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन जान्छ ।
वास्तवमा त्यो संसारभरि वा भारतमा बसेका नेपालीहरूको मात्र समस्या नभएर विश्वका विभिन्न देशहरूमा बसोवास गरेका अन्य सबै विदेशीहरूको पनि समस्या हो । त्यसरी त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वाध्यता र दायित्व समेत हो । त्यो समस्या खाली भारतमा बसेका नेपालीहरूको मात्र होइन, नेपालमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू बसेका छन् । उनीहरूका लागि आवश्यक व्यवस्था वा संरक्षण गर्नु पनि नेपाल सरकारको दायित्व हुन जान्छ । त्यसरी त्यो नेपाल र भारतका दुवै सरकारहरूको पारस्परिक र दुईपक्षिय जिम्मेवारी हुन जान्छ ।
अहिले भारतका विभिन्न भागहरूबाट भारतीय सीमाहरूमा बसेका करिब एकहजार नेपालीहरूको अवस्था धेरै नराम्रो भएको छ । उनीहरू एकातिर, आफू बसेका ठाउँहरू छाडेर आइसकेका छन् भने, अर्कातिर, नेपालमा आउनका लागि उनीहरूले अनुमति पनि पाइरहेका छैनन् । सिमावर्ती स्थानहरूमा भारतीय पक्षले उनीहरूसित राम्रो व्यावहार नगरिरहेका समाचारहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको अवस्था धेरै नराम्रो हुन गएको छ । त्यो गम्भीर प्रकारको मानवीय समस्या पनि हो । त्यसकारण अहिले भारतीय सीमाहरूमा आएर बसेका नेपालीहरूको उद्दार गरेर नेपालका विभिन्न क्यारेनटाइनहरूमा राख्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ ।
