काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले लकडाउनको कारण जीवन यापन गर्न कठिन भएका निम्न वर्गका जनतालाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलेसमेत मजदुर र निम्न वर्गका जनतालाई खाद्यान्न वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा उचित संयन्त्र निर्माण गरी तत्काल काम थाल्न राजमोले आग्रह गरेको छ ।
राजमोका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले सोमबार वक्तव्य प्रकासित गरी कतिपय स्थानमा दलीय आधारमा राहत वितरण गरिएको भन्दै विना भेदभाव वितरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तै, राजमोले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाप्रति पनि ध्यान दिनर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना भाइरसका कारणले उनीहरूका रोजगारी छुटेर बेखर्ची हुने र दैनिक जीवन निर्वाहका लागि कठिन स्थिति पैदा हुने सम्भावना रहेको भन्दै कुटनीतिक पहल गरी आफ्ना नागरिक प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
वक्तव्यको पूर्णपाठ
कोरोना भाइरसको खतरा तथा लकडाउनका कारणले दैनिक रूपमा रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने तथा निम्न आयस्तर भएका मानिसहरूलाई गम्भीर आर्थिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको छ । तिनीहरूलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ । सरकारले त्यसबारे घोषणा गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर व्यवहारमा प्रथम, त्यसका लागि सरकारबाट समूचित व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
द्वितीय, कतिपय जिल्लाहरूमा रातहतको वितरणमा दलीय आधारमा भेदभाव गरिएका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । त्यसकारण उक्त विषयमा बिनाकुनै दलीय भेदभाव समूचित रूपले आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ ।
त्यसरी राहतको वितरण गर्दा खास गरेर पालिकाहरूलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उनीहरूलाई पालिका स्तरमा तथ्याङ्कको सङ्कलन गरेर त्यसप्रकारको राहत वितरण गर्ने जिम्मा दिनुपर्दछ । तर पालिकाहरूसित त्यसका लागि आवश्यक बजेट नभएको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले नै उनीहरूको त्यसप्रकारको खर्च जुटाउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
प्रशासनको नोकरशाही र भ्रष्टाचारका कारणले उक्त राहत वितरणमा कुनै बाधा पुग्न नपाओस्, त्यसका लागि पनि उच्चस्तरको सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रायशः नोकरशाही कार्यप्रणालीका कारणले औपचारिकता पूरा गर्न नै लामो समय लाग्ने हुँदा राहतको वितरण ढिला हुने र त्यसबाट जनतालाई फाइदा नहुने स्थिति प्रति पनि ध्यान दिएर त्यसप्रकारको कार्यप्रणालीलाई छिटो र छरितो बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालभित्र त्यसप्रकारको व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारले विदशस्थित नेपालीहरूको समस्याप्रति पनि गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा विदेश गएका छन् । कोरोना भाइरसका कारणले उनीहरूका रोजगारी छुटेर बेखर्ची हुने र दैनिक जीवन निर्वाहका लागि कठिन स्थिति पैदा हुने सम्भावनाप्रति ध्यान दिँदै सरकारले सम्बन्धित देशहरूका सरकारहरूसित कुटनीतिक स्तरमा पहल गरेर वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट उनीहरूलाई मद्दत गर्नका लागि पहलकदमी गर्न हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ ।’
