काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतीय राजदूताबासले २० करोडसम्मका विकास निर्माणका आयोजना सोझै बाँड्न पाउने नेपाल–भारतमाझको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय निर्णयलाई घातक बताएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८० पुस २१ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो निर्णय नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्धमा रहेकाले घातक भएको सङ्ज्ञा दिइएको हो ।
प्रेसवक्तव्यमा कुनै देशको दूताबासलाई यसरी रकम बाँड्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै वक्तव्यमा विकास निर्माण सम्बन्धित देशको अधिकारको विषय भएको स्मरण गराइएको छ ।
उक्त सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको प्रेसवक्तव्य को पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“२०८० पुस १९ गतेका दिन नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले गरेको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको नाममा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजना नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागु गर्न सक्ने सम्झौताप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ । यो सम्झौता सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकका लागि लज्जाजनक तथा राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेको छ ।
कुनै पनि मुलुकको दूतावासलाई सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार दिन पनि सकिँदैन । नेपाल र नेपालीको विकासका लागि कुन ठाउँमा कति बजेट विनियोजन गर्ने ? त्यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । कमजोर मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न र अन्तत: त्यसलाई टुक्राएर भारतमा गाभ्न भारतले व्यापक रूपमा पैसा र गुप्तचर संस्थाको अत्यधिक प्रयोगलाई विदेशनीतिको अङ्ग बनाएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा सोझै २० करोड रुपियाँसम्मको योजना निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न पाउने गरी भारतलाई अधिकार दिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुने छ । तसर्थ उक्त सम्झौता खारेज गर्न जोड दिन्छौँ ।”
