काठमाडौँ । भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वत: नवीकरण भएको छ ।

संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहे पनि अन्तत: संशोधनबिनै नवीकरण भएको हो ।

भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वत: नवीकरण भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

‘हरेक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सन्धिकै व्यवस्थाअनुसार स्वत: नवीकरण भएको छ । सन्धि संशोधन र पुनरावलोकनको विषय उठिरहे पनि यसपटक भएन तर बिचमा संशोधन गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी दुई देशका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेका छौँ । त्यस बेला पनि यो विषय उठाउन सकिन्छ ।’

नेपाल र भारतबिचको पारवहन सन्धि बिचमा पनि संशोधन भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सहसचिव तिवारीले वाणिज्य सन्धि पनि सोही अवधारणामा बिचमा पनि संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नेपाल र भारतबिच सन् १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धि पछिल्लोपटक २०१६ अक्टोबर (२०७३ कात्तिक) मा नवीकरण भएको थियो । हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने सन्धिमा अघिल्लोपटक पनि कुनै संशोधन भएको थिएन तर त्यो बेला पनि वाणिज्य सन्धि संशोधनबिनै नवीकरण भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

लामो समयदेखि यो सन्धि संशोधन र परिमार्जन नहुँदा नेपालले बैदेसिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । सन्धि नवीकरणका लागि सन् २०१८ मा नेपालले प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यो पूर्ण नभई बिचैमा रोकिएको र अहिले संशोधनबिनै सन्धि नवीकरण हुनु नेपालको हितमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘भारतीय पक्षसँग चाँडो वार्ता सकाएर नयाँ सन्धिमा जानुपथ्र्यो । त्यो नहुनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन’ पूर्वसचिव घिमिरेले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो एकदुई वर्षदेखि सबै संयन्त्रको वार्ता थाती छ । त्यसरी थाती राख्न नहुने हो । त्यसमा हामी आफैँ यसप्रति सचेत नभएको जस्तो देखिन्छ ।’

वाणिज्य सन्धिलाई यथास्थितिमा नवीकरण गर्नु भनेको अहिलेको भारतसँगको व्यापारघाटालाई नेपालले सम्बोधन नगरिकन अघि बढिरहेको रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यापारघाटालाई कम गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेर त्यो अवसर नेपालले गुमाएको पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

भारतले विभिन्न वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, गुणस्तर परीक्षण तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका नाममा नेपाली वस्तुमा कडाइ गर्ने, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कर लगाउने, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट दिनेलगायत समस्या भएकाले नेपालका कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज निकासी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल र भारतबिचको वाणिज्य सन्धिमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतासँग बाझिने गरी समेत केही व्यवस्था छन् । सन्धिअनुुसार एकार्को देशले तेस्रो मुलुकको वस्तु व्यापार गर्न नपाउनुपर्ने हो तर यो प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतसँगको व्यापार सन्धिका प्रावधान दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा० र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का प्रावधानसँग तालमेल हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै सबै नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीको सुविधा पाउनुपर्ने नेपालको बुझाइ रहँदै आएको छ तर वनस्पति घ्यु, एक्रेलिक धागो, तामाका उत्पादन र जिङ्क अक्साइडलगायत वस्तुमा भारतले कोटा तोकेको छ । यसरी कोटा तोक्नु आयात निरुत्साहनका लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । प्राथमिक वस्तुमा ड्युटी फ्रीसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ ।

त्यस्तै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी मापदण्ड सहज बनाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ तर यथास्थितिमा सन्धि नवीकरण भएपछि यी सबै विषय थाती रहन पुगेका छन् । (रासस