काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ ।
२०८० कात्तिक १९ गते आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइते भएकाको नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जाजरकोट भूकम्पबाट पीडितलाई राहत दिने विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १८ ओटा निर्णय गरेको छ।
बैठकले खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको नि:शुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । साथै भूकम्पबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय
१) संवत् २०८० कात्तिक १७ राति ११:४७ मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा (जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामिडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर) गएको भूकम्पका कारण ठुलो मात्रामा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दु:ख प्रकट गर्ने ।
२) उक्त भूकम्पमा परी निधन भएकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने ।
३) खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने। साथै, भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने ।
४) सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने ।
५) मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने ।
६) छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने।
७) भूकम्पपश्चात् खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवम् सङ्घसंस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै जिल्ला बिपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने ।
८) प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने ।
९) भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने ।
१०) क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुन:निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने ।
११) जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने ।
१२) राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमाअनुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने ।
१३) सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुन:निर्माण कार्य अघि बढाउने । पुन:निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ।
१४) भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहरा निर्माण गर्ने ।
१५) भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
१६) राष्ट्रिय बिपत्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने ।
१७) सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१८) विपद् प्रभावितका लागि आवश्यक पर्न सक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारीस्वरूप मौज्दात राख्ने ।
