काठमाडौं । सरकारले १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । सरकारले कुल खाद्यान्न मौज्दात १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ ।
मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । उनले सुगम जिल्लाहरुमा ४४ हजार ६ सय ८२ क्विन्टल र दुर्गम जिल्लाहरुमा १४ हजार ४८२ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताए ।
त्यस्तै बोलपत्र माध्यमबाट खुला बजारमा प्राप्त भइरहेको चामल ७२ हजार ६८४ क्विन्टल गरी जम्मा १ लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको उनले उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी धान मौज्दात ४ हजार ६ सय ३२ क्विन्टल, भारतबाट आयात कोटा अन्तर्गत गँहु प्राप्त हुने ३४ हजार ३२० क्विन्टल गरी कुल १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको उनले बताए । मौज्दात रहेको खाद्यान्नबाट ३ महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भारतीय सरकारसँग १० लाख मेट्रिक टन धान, १ लाख मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन चिनि नेपाल सरकारले आयात गर्नका लागि उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र छिट्टै नै ति वस्तुहरु पाइने बताए ।
उनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३३६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको जानकारी गराए । उनले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको लागि सम्झौता गरिएको बताए ।
हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म कागुनो १ हजार २ सय ६३ केजी, चिनो २ हजार २ सय २३ केजी, फापर १ हजार ९ सय ५ केजी तथा सिमी १ हजार ८८ केजी खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ ।
सचिव मरासिनीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मदा मातृ पोषणको लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पूरा गर्न ७० लाख ४ हजार १८० बराबरको ६२.१० मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको पनि बताए।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ६९ हजार १९२ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात क्षमता रहेकोमा हाल ५१ हजार ५५७ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी गराइएको छ ।
यसबाट डिजेल ८ दिन, पेट्रोल ५ दिन र हवाइ इन्धन १३ दिनलाई धान्नसक्ने अवस्थामा रहेको सचिव मरासिनीले बताए । त्यसैगरी खाना पकाउने एलपी ग्यास निजी क्षेत्रको भण्डारण क्षमताले करिव ७ दिनलाई पुग्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले बजार अनुगमनका लागि असोज १ गतेदेखि दैनिक दश वटा टोलीलाई बजारमा पठाइने पनि बताए । बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकालाई पनि अनुमति दिइएको उनले बताए
