काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभा सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले ‘जातीय भेदभाव, छुवाछुत (अपराध तथा सजाय) ऐन–२०८०’ छाउपडीलगायतका विभेद नमिसाउन माग गर्नुभएको छ ।

२०८० भदौ १८ गते सोमबार राष्ट्रियसभाको चौधौँ अधिवेशनको उनन्चालिसौँ बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले पेस गर्नुभएको “संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन–२०८० माथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्तावउपर उहाँले मन्तव्य राख्ने क्रममा सांसद विश्वकर्माले जातीय छुवाछुतको महत्त्वलाई घटाउने दाबी गर्नुभयो ।

“छाउपडी प्रथा छुट्टै हो । त्यसको अलग धारा बनाइयोस्” उहाँले भन्नुभयो– “दलितजातिको जातिको आधारमा हुने छुवाछुतलाई त्यसमा घालमेल गरेर यसको घनत्वलाई घटाउने र मिनिमाइज गर्ने काम नगरियोस् भनेर मैले विशेष जोड दिन चाहान्छु ।”

उहाँले विधायन समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएकोमा राम्रो काम भएको बताउनुभयो ।

यस्तो छ, सांसद विश्वकर्माको मन्तव्यको पूर्ण पाठ :

सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू

विधायन समितिले जुन प्रतिवेदन लिएको छ, यो धेरै राम्रो काम भएको छ ।

आज हामीले संविधान प्राप्त गरेको सात/आठ वर्ष भइसक्यो । यस देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार पनि उपभोग गर्न पाइनरहेको अवस्थामा यो उहाँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो काम भएको छ । यी तत्काल गर्नुपर्ने कानुन, ऐनहरू बनाएर सम्बन्धित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको हकमा, उपभोगमा सहजता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहान्छु ।

खास गरेर दलितजातिको हकमा संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भएका छन् । उहाँहरूले भूमिसुधारसम्बन्धी कुरा र आवाससम्बन्धी कुरा उठाउनुभएको छ । त्यसबाहेक दलितको पक्षमा कानुन बन्नुपर्ने थुप्रै कुरा छन् । त्यसैले ती कुरामा पनि ध्यान देओस् भनेर मैले आफ्नो भनाइ राख्न चाहान्छु ।

विशेष गरेर छुवाछुतको बारेमा “जातीय भेदभाव, छुवाछुत (अपराध तथा सजाय) ऐन–२०६८” कानुनमा एउटा कुरा के संशोधन भएको छ भने जातीय छुवाछुत तथा अन्य छुवाछुत भनेर त्यसमा जोडिएको छ । त्यसैले यो जातीय छुवाछुतलाई अन्य छुवाछुत भन्नाले छाउपडी प्रथालाई पनि त्यसमा जोडेर जातीय भेदभाव र छुवाछुतको महत्त्वलाई घटाउने, मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरिएको छ । त्यसैले यसलाई यसो नगरियोस् भन्ने आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु ।

छाउपडी प्रथा छुट्टै हो । त्यसको अलग धारा बनाइयोस् । दलितजातिको जातिको आधारमा हुने छुवाछुतलाई त्यसमा घालमेल गरेर यसको घनत्वलाई घटाउने र मिनिमाइज गर्ने काम नगरियोस् भनेर मैले विशेष जोड दिन चाहान्छु ।