काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिगमन र राष्ट्रियतामाथिको चुनौतीलाई गम्भीर समस्याको रूपमा ठहर गरेको छ ।
यही २०८० भदौ १५ गतेका दिन बसेको राजमो केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा भदौ १६ गते शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रेसविज्ञप्तिमा यस्तो जानकारी दिइएको छ ।
प्रेसविज्ञप्तिमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिले नै प्रतिगमनलाई गम्भीर रूपमा नलिनु, त्यससम्बन्धी राजनीतिक चेतनाको अभाव हुनु र युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले अहिलेको राजनीतिक स्थिति गम्भीर बनाएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, एम.सी.सी. र सङ्घीयताले देशको राष्ट्रियतासामु गम्भीर चुनौति उभिएको निष्कर्ष पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
एवम् प्रकारले बैठकले असोज महिनामा सञ्चालन गरिने सङ्गठनात्मक अभियानका लागि प्रदेश समितिका बैठक, केन्द्रीय समितिमा रिक्त स्थानको पदपूर्ति र कतिपय प्रदेश र जिल्लाको इन्चार्जसम्बन्धी निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“२०८० भदौ १५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बस्यो । बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न यो प्रेसविज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. केन्द्रीय समितिको बैठक मुख्यतया असोज महिनामा सञ्चालन गरिने देशव्यापी सङ्गठनात्मक अभियानको योजनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न तथा राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौता र सङ्घीयता विरुद्धको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन आयोजना गरिएको थियो ।
२. बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल भयो । मुलुकमा गम्भीर रूपमा प्रतिगमनको खतरा बढिरहेको छ यद्यपि प्रतिगमनको खतरालाई गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले गम्भीर रूपमा नलिनु, प्रतिगमन विरुद्धको राजनीतिक चेतनाको अभाव, युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई झन् गम्भीर बनाएको छ । प्रतिगामी शक्तिहरूले आफ्नो प्रभावमा वृद्धि गर्दै गएको र विदेशी शक्तिहरूले पनि तिनीहरूलाई राजनीतिक समर्थन र सहयोग गरिरहेको हुनाले गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुँदै गएको छ । गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि बैठकले जोड दिएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रियतामाथि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । एकातर्फ, भारतीय साम्राज्यवाद, अर्कोतर्फ, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको राष्ट्रियतामाथि निरन्तर हस्तक्षेप र दबाब दिइरहेका छन् । एम.सी.सी. जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लगेर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति धरासायी हुने र नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल बन्ने खतरा उत्पन्न भएको हुनाले बैठकले एम.सी.सी. को खारेजीमा जोड दिने ठहर गरेको छ । चीनले समेत कालापानीको विषयमा भारतको पोजिसनलाई घुमाउरो प्रकारले समर्थन गरेर नक्सा जारी गरेकोले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न झन् चुनौतिपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बैठकले सङ्घर्षमा जोड दिएको छ ।
सङ्घीयताले आम नेपाली जनतालाई व्यवहारमा करको बोझमा पारेको छ । प्रादेशिक संरचनाले नेपाललाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभारमा पारेको हुनाले यसको खारेजीका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि बैठकले जोड दिएको छ ।
३. असोजमा सञ्चालन गरिने देशव्यापी सङ्गठनात्मक अभियान तथा सङ्घर्षलाई सफल पार्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका समेत बैठक बस्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार बागमती प्रदेशको भदौ १७ गते, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भदौ १८ गते, गण्डकी प्रदेशको भदौ २५ गते, कर्णाली प्रदेशको भदौ २२ गते, लुम्बिनी प्रदेशको भदौ ३० गते बैठक बस्ने ठेगान भएको छ ।
४. बैठकले केन्द्रीय समितिमा रिक्त रहेको पदमा वैकल्पिक सदस्य बेदिलाल सापकोटा (बागलुङ) लाई सहवरण गरेको छ । रिक्त रहेको तीनओटा वैकल्पिक सदस्यको पदमा का. नीलगोविन्द महर्जन (ललितपुर), का. मेघनाथ विष्ट (रोल्पा) र का. पूर्णबहादुर थापा (गुल्मी) लाई सहवरण गरेको छ । त्यसैगरी, रिक्त रहेको केन्द्रीय सल्लाहकारमा हरि आचार्य (प्युठान) लाई चयन गरेको छ ।
५. बैठकले बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष का. दुर्गा पौडेल, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा केन्द्रीय सल्लाहकार का. अमर थापा र चितवन जिल्लाको इन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य का. डम्बर पुरीलाई चयन गरेको छ ।
