काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ रहेको ठहर गरेको छ।

बिहीबार सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाएको छ।

ललिता निवासको ११३ रोपनी भन्दा धेरै सरकारी जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी गुरुङलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न सुरुदेखिकै योजनाकारका रुपमा प्रहरीले मीनबहादुरविरुद्धको फाइल उठाएको हो।

सीआईबीको प्रतिवेदनले प्रतिवादी गुरुङले अरु मुख्य प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाल, कुमार रेग्मी, विजेन्द्र जोशीसमेतको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना र किनबेच गरेको देखिएको किटान गरेको छ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी र दाखा खारेज गरि गराई कृत्रिम मोहीहरुका नाममा जग्गा ल्याई आफ्नो अनुकुल र परिवारभित्रका व्यक्तिहरुको नाममा ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन समरजंग कम्पनीको नाममा कायम रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कट्टा गरी आफू र आफन्तसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनीको नाममा हाल साविक गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको ठहर गरेको छ। त्यसबाट गुरुङ ललिता निवासको जग्गा हिनामिना कसुरमा मुख्य रुपमा संलग्न रहेको प्रष्ट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २४ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ बीगो कायम गर्न माग भएको छ।
सो प्रकरणमा सीआईबीले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ।

पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र संजय साहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। तर उनीहरु सबैलाई फरारको सूचीमा राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

जोशी र गच्छदारले भने सीआईबीमै उपस्थित भएर बयान समेत दिएका थिए।

कतिपयलाई भने जग्गा फिर्ताको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरुले यसअघि नै सीआईबीमा निवेदन दिएर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्।