काठमाडौँ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पीडितलाई न्याय हुने गरी संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितले बबरमहलमा भेला भएर २०८० साउन १९ गते सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय नमर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय दिने गरी बनाउनुपर्ने र वर्षौंदेखि न्यायको आशामा बसेका पीडितलाई अन्यायमा पार्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले राज्यले पीडितको कुरा सुनोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि धर्ना दिएको बताउनुभयो ।
उहाँका पिता मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएदेखि बाबुको हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि उहाँ आवाज उठाउँदै आइरहनुभएको छ ।
दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य अध्ययन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले केही काम गरे पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको थिएन । अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । पीडितका उजुरी पनि अलपत्र छ ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको छ । मानवअधिकार तथा कानुन समितिमा उक्त ऐनसम्बन्धी छलफल भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा पीडितलाई न्याय हुने गरी पीडितको परामर्शमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ऐन संशोधन गर्न फैसला गरेका थियो तर कार्यान्वयनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।
द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने र जघन्य अपराधीमा संलग्न दोषीलाई माफी दिने कानुन बनाउन नहुने माग गर्नुभयो ।
