काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राजनीतिक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०” अगाडि बढाएको बताएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८० साउन ४ गते बुधबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत् राजमोले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
वक्तव्यमा राजमोले उक्त विधेयक विश्वव्यापी कानुन र सर्वोच्च अदालतका गत कालका नजिरसमेतको विरुद्ध रहेको बताउँदै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।
सरकारले अगाडि बढाएको सो विधेयक पारित भएमा राजनीतिक अपराधीले उन्मुक्ति पाउने, फलस्वरूप जनतामा असन्तुष्टि बढ्न जाँदा प्रतिगामीलाई मदत पुग्ने धारणासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०” को दफा ६४ प्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दफा ६४ नेपालको संविधान, कानुनको अगाडि सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त, सर्वोच्चका विगतका नजिरका विरुद्ध रहेकाले यसको खारेजीमा जोड दिन्छौँ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० को दफा ६४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ सँग सम्बन्धित रहेको छ । विगतका सरकारले पनि यो दफालाई संशोधन गरेर विभिन्न अपराधमा जेलसजाय काटिरहेका आफू निकट पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रयास गरिरहेका थिए । अहिले आएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट संसद्मा अगाडि बढाइएको छ । दफा ११६ मा प्रस्तावित संशोधन फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै राजनीतिक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने दूरासयले प्रेरित रहेको छ ।
विभिन्न तहका अदालतले सजायका दायरामा ल्याएका अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया तीव्र ढङ्गबाट अगाडि बढाएर प्रत्येक सरकारले सुशासनको धज्जी उडाउँदै आएका छन् । यहाँसम्म कि गम्भीर प्रकारको नरसंहार जस्तो अपराधिक कार्यमा संलग्न रेशम चौधरीलाई दिइएको उन्मुक्ति त्यसको ताजा उदाहरण हो ।
विभिन्न प्रकारका अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर संरक्षण गर्ने कार्यले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढेको छ । त्यसबाट देशमा दण्डहीनता गम्भीर रूपमा बढिरहेको स्थितिमा सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकले कानुनी राज्यको धज्जी उडाउनुका साथै विद्यमान प्रणालीप्रति समेत जनतामा असन्तोष पैदा हुने र त्यसबाट प्रतिगामीलाई नै फाइदा पुग्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत “नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०” को खारेजीमा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।”
