भीमदत्तनगर । दुई दसकअघिको कमैयामुक्तिको घोषणा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा मुक्तकमैया परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । तत्कालीन सरकारले सुरक्षित आवास, नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँचसँगै रोजागरीको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

विगत सम्झिँदै मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरीले मुक्तिको घोषणा भएको २३ वर्ष बिते पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा निकै निराश भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“पुन:स्थापन गराएको पाँच कठ्ठा जग्गामा घरनिर्माण गर्नकै लागि ठिक्क छे” उहाँले भन्नुभयो– “परिवारको भरणपोषणको कार्य गर्न मजदुरीमा जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।”

मुक्तकमैया परिवारलाई नदी तटीय क्षेत्रको बलौटे जग्गा, वन क्षेत्रनजिकै, बजारभन्दा निकै टाढा पुन:स्थापन गराउँदा समस्या उत्पन्न भएको मुक्तकमैया अगुवा रामबहादुर रानाले बताउनुभयो ।

“नदीले जग्गा कटान गर्दा धेरै परिवार भूमिहीन अवस्थामा पुगेका छन्” उहाँले भन्नुभयो– “वन क्षेत्रनजिकैको जग्गामा पुन:स्थापन गराइएका परिवार जङ्गली जनावरबाट पीडित भएका छन् । बजार क्षेत्रभन्दा टाढा पुन:स्थापन गराइएका परिवार मजदुरी गर्नबाट वञ्चित छन् ।”

उहाँका अनुसार मुक्तकमैया श्रम ऐन २०५८ र नियमावली बनाइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नल्याईदा मुक्त कमैया परिवार अझै पनि पुन: स्थापन हुनबाट छुटेका छन । धेरै परिवारको हातमा लालपुर्जा भए पनि जग्गा चिन्न पाएका छैनन् ।

मुक्तकमैयाका अधिकांश परिवार थारू समुदायसँग सम्बन्धित रहेका छन् । थारू समुदायसँग परम्परागत सिप छ । “सिपलाई निर्खानका लागि आधुनिक तालिमको आवश्यकता छ” मुक्तकमैया अगुवा लाहुरे डगौराले भन्नुभयो– “सिपमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरी मुक्तकमैयालाई व्यावसायिक बनाइनुपर्छ । यो कुरा धेरै पटक उठाएका छौँ । सुनवाइ हुने गरेको छैन ।”

मुक्ति घोषणाको दुई दसक बित्दा सुरक्षित आवास, नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, रोजगारीको सुनिश्चित हुन नसकेको बिना चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कैलालीमा नौ सय ५३ र कञ्चनपुरमा एक सय २९ गरी एक हजार ८२ मुक्तकमैया परिवार पुन:स्थापन हुनबाट छुटेका छन ।

“भूमिसुधार कार्यालय हुँदा मुक्तकमैयाको वृत्ति विकासका लागि घुम्ती कोष सञ्चालन गरिने व्यवस्था थियो” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भूमिसुधार कार्यालय मालपोत कार्यालयमा गाभिएपछि कार्यक्रम आउन छाडेका छन् ।”

“कोषको सोधिखोजी गर्दै मालपोत कार्यालयमा पुग्दा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएको छ भन्छन् । स्थानीय तहमा जाँदा कार्यक्रमनै नभएको जवाफ दिएर फर्काउँछन्” उहाँ भन्नुहुन्छ– “स्थानीय तहले पनि मुक्तकमैया लक्षित गरी कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्दा अन्यौलमा छौँ ।”

घरनिर्माणका लागि १० हजार रुपैयाँबाट तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट कटनी मुछानीका लागि कटौती गरेको रकमबापत्को काठ उपलब्ध हुनुपर्ने मुक्तकमैया अगुवाको भनाइ छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्वासीसँगै मुक्तकमैयालाई अनिवार्य पक्की घरको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उच्च तहसम्म गुणस्तरीय तथा अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि मुक्तकमैयाका बालबालिकाले अझैसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउन नसकेको मुक्तकमैया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष घाँसीराम रानाले बताउनुभयो ।

“सरकारले मुक्तकमैयालाई बासका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा चलभोगमा मात्रै अधिकार सीमित गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो– “त्यस्तो जग्गाको पूर्ण प्रयोजनको अधिकार दिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सम्पत्तिको हकका आधारमा त्यस्तो जग्गामा मुक्त कमैयाको अधिकार स्थापित गरिनुपर्छ ।”

कञ्चनपुरमा २०५७ को लगतमा समावेश भएका तीन हजार ४५ जना र २०५९ को लगतमा समावेश भएका एक हजार चार सय ६१ गरी चार हजार ५०६ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन । परिचयपत्र प्राप्त गरेकामध्ये चार हजार दुई हजार ८९ ले मात्रै जग्गा प्राप्त गरी पुन: स्थापन भएका छन । २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा गरिएको थियो । (रासस)