काठमाडौँ । छ किसान सङ्गठनले लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

२०८० साउन १ गते सोमबार संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा किसानमुखी मौद्रिक नीति जारी गर्न, राष्ट्र बैङ्कको नीति विपरीत जाने वित्तीय संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न, एकै व्यक्ति दुईभन्दा बढी लघुवित्तको सदस्य बन्ने वा ऋण लिने व्यवस्था हटाउन र लघुवित्तको ब्याज एक अङ्कमा झार्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, उनीहरूले कोरोनाकालको ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्न, ऋण उठाउने नाममा ऋणिमाथि लघुवित्तको ज्यादती बन्द गर्न र प्रस्तुत समस्या समाधान गर्न अटेरी गर्ने राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

प्रेसवक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बासकोटा, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको हस्ताक्षर रहेको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“देशको ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान, मजदुर तथा आम जनता र त्यसमा पनि विशेषत: महिलामाथि विगत ३० वर्षदेखि शोषण र सामाजिक तथा वर्गीय उत्पीडनसहित मिटरब्याजसँग तुलनायोग्य संस्थागत सुदखोरीको धन्दा चलाउने देशभरका लघुवित्तीय संस्थाका गैरकानुनी तथा अमानवीय हर्कत, कोरोनाकालमा भएको सामाजिक–आर्थिक प्रभावका कारण किस्ता तिर्न नसक्ने ऋणीमाथि भएको वित्तीय, सामाजिक, नैतिक तथा भौतिक आक्रमण तथा उत्पीडनको विरुद्धमा लघुवित्तीय संस्थापीडितले विगत १७ महिनादेखि न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तीय संस्थाहरूको उचित नियमन गर्न नसक्नु, तिनका ज्यादतीलाई आँखा चिम्लेर बस्नु, मौद्रिक नीति गलत हुनु, सोही नीतिसमेत लागु गर्न नसक्नु र कोरोनाकालको समस्याबारे केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनपक्षीय निर्णय लिन नसकेका कारण निम्तिएको यस समस्याबारे पीडितले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जानकारी गराएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल लिन निर्देशन दिएको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र गभर्नरको तर्फबाट हालसम्म पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन ।

यही क्रममा लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीले २०८० असार २८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन सुरु गरेको र सङ्घर्ष समितिले विभिन्न शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सारेकोमा सो न्यायपूर्ण सङ्घर्षको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ र समस्या समाधानका लागि ६ कम्युनिस्ट पार्टीनिकट संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति नेपालको तर्फबाट निम्न माग अघि सार्दै अविलम्ब पूरा गराउन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।

१. गरिब किसान, मजदुर र विशेषत: महिलामाथि गरिरहेको चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारसहितको अत्याचार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाको विरुद्ध पीडित जनताले चलाएकोे सङ्घर्षलाई तत्काल सम्बोधन गरियोस् । तत्काल एक वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरियोस् ।

२. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी किसानमुखी तथा जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विद्यमान नीतिसमेतको विपरीत हुने गरी ऋण प्रवाह तथा अन्य कारोबार गर्ने लघुवित्तीय संस्था र तिनका सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राखी कडा कारबाही गरियोस् ।

३. एकै व्यक्ति दुईभन्दा बढी लघुवित्तमा सदस्य बन्न र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरी कडाइपूर्वक लागु गरियोस् ।

४. लघुवित्तले ऋणीलाई लगाउने ब्याज एक अङ्कमा झारियोस् । लघुवित्तले चक्रीय ब्याज र हर्जानाको नाममा मासिक ३६ प्रतिशभन्दा बढी रकम असुल्ने तथा पटक पटक ब्याज र हर्जानालाई साँवामा गाभेर चलाइआएको संस्थागत मिटरब्याजको धन्दा अविलम्ब बन्द गरियोस् । यसरी हर्जाना असुल्ने लघुवित्तलाई कडा कारबाही गरियोस् ।

५. लघुवित्तले चक्रीय ब्याजप्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना बिनाशर्त तत्काल मिनाहा गरियोस् । बाँकी साँवा ऋण भुक्तानीका लागि ऋणीको माग र क्षमताअनुसार पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुनर्तालिकीकरण (नयाँ किस्ता जारी) गर्न लगाइयोस् ।

६. ऋण उठाउने नाममा गरिब ऋणीको हस्ताक्षर जबरजस्ती गराई वा नक्कली हस्ताक्षर गरी ऋण नवीकरण गराउने, भौतिक तथा मानसिक यातना दिने, महिला हिंसा गर्ने, अपशब्द बोल्ने, घरमा तालाचाबी ठोकिदिने, गाईवस्तु आफूखुसी बेचिदिने र अमानवीय यातनाबाट पीडित भई घरपरिवार छोड्न बाध्य बनाउने र आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने सबै लघुवित्तीय संस्था, तिनका प्रतिनिधि र मतियारलाई अविलम्ब गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।

७. यो समस्या सिर्जना गर्ने, समाधानका लागि कुनै पहल नगरी अटेरी गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वलाई तत्काल कारबाही गरियोस् ।”

फोटो : अनलाइन खबर डट कम