काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको भूमिकाबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा २०८० असार ३१ गते आइतबार शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले संविधान, कानुन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहका सङ्गठन अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो ।
‘गृहमन्त्रालय र माहतहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनाउँदै छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छौँ । प्रहरीलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेर अभियोजनमा जान निर्देशन दिएका छौँ । प्रहरीले कानुन, तथ्य र प्रमाणलाई हेरेरै मात्र काम गर्छ ।”
भ्रष्टाचार तथा अपराधसम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा त्यसमा संलग्न विषयगत क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
‘अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्ति पक्राउ पर्न लागे भने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले
विरोध गर्न थालेपछि कारबाही कसलाई गर्ने ?‘ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने ? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐनकानुनको अपेक्षा गर्ने ? त्यो हुँदैन ।’
छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक तथा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदम सराहनीय रहेको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वप्रहरी प्रमुख, प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।
