काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न १३ जना विरुद्ध २०८० असार २७ गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मधेश प्रदेश, जनकपुरधामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओमनारायण झा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देविप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका आठओटै जिल्लामा सहकारीसम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा झा विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले झा विरुद्ध रु सात लाख एक हजार तीन सय ८० जरिवाना र बिगोसमेत असुलउपरको माग गरेको छ ।
आयोगले झालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने नैँसी जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर अरहुला कुमारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारलाई हानी पुर्याउने गरी झुटा बिल भरपाई तयार गरेको आरोपमा कुमारी विरुद्ध विगो रु तीन लाख ६७ हजार आठ सय ८० कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।
आयोगले आजै थप ११ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लक्ष्मीमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न ११ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दङ्गाल, इन्जिनियर अभिषेक दास र सव इन्जिनियर विज्ञान चम्लागाईं विरुद्ध रु २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ दशमलव ४० रकम बढी भुक्तानी दिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले लक्ष्मीमार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शन्तमाया सुब्बा लिम्बुले कार्य सम्पन्न भएको झुटा बिल पेस गरी रु २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ दशमव ४० पैसा भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ ।
झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोपमा कानुनबमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगले गाउँपालिका–६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बानिया, वडा–७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरू विरुद्ध कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
