नेपाली समाजका सबैभन्दा बढी सिप, कला र क्षमताका धनी दलित समुदायमाथिको अत्यन्त अमानवीय उत्पीडन, दमन, हत्या र विभिन्न खालका विभेदजन्य कार्यहरू निरन्तर घटिरहेका छन् । आजको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि यो उत्पीडन घट्नुको सट्टा दिनानुदिन झन् बढेर विकराल बन्दै गएको छ ।
समाजमा चुलो छोएको, धाराकुवामा पानी भरेको वा डेरा गरी बसेको आदि निहुँमा जातीय छुवाछुत र विभेद हुने, कुटपिट हुने, हत्या हुने घटना सामान्य बन्न थालेको छ । दलित र गैरदलित केटाकेटीका बिचमा प्रेम गरेर विवाह गरेकै कारणले दलितले बलात्कार, वालविवाह, अपहरण, बेचखिन जस्ता झुटा मुद्दा खेप्नुपर्ने नियति आज दलित युवायुवतीले बेहोरिरहेका छन् । यी तमाम अपराधिक कार्यका विरुद्ध लागेर संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राज्यसत्ता बेखबर र निरीह भएको हामी दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले अनुभूत गरेका छौँ ।
नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा राज्यले न त कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, न त बजेट नै विनियोजन गर्छ । राज्यले एकातिर, दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम नल्याउनु† अर्कोतिर, एकपछि अर्को आगजनी र हत्यासम्मको विभेदजन्य घटना र ज्यादतीहरू हुँदै जानुले हामी दलित अधिकारकर्मीलाई निकै आक्रोशित र गम्भीर बनाएको छ । तसर्थ, हामी राजनीतिक दलित सङ्घ/सङ्गठनका प्रतिनिधि, सङ्घीय सांसद, संविधानसभाका सदस्य र दलित आन्दोलनका नेताहरूले संयुक्त रूपमा यो ज्ञापनपत्र पेस गर्दै नेपाल सरकार गृहमन्त्रीज्यूसमक्ष निम्न मागलाई तत्काल पूरा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
नेपाल सरकारले यी मागप्रति गम्भीर दृष्टिकोण नअपनाइए हामीलाई आन्दोलनको विकल्प हुने छैन भन्ने जानकारीसमेत यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
हाम्रा मागहरू
(१) जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गिडीखोलाका मुकुन्द नेपाली र स्थानीय गैरदलित बसन्ती गिरीबिचको प्रेमसम्बन्धलाई लिएर यही २०८० साल असार १७ गतेका दिन मुकुन्द नेपालीको घरमा केटीका दाजु हिक्मत गिरीलगायतले आगजनी गरी घर, गरगहना र बहुमूल्य सामानसहित करिब ६५ लाखको धनसम्पत्तिको क्षति भएको छ । यो जुम्लाको मुकुन्दको परिवारमाथि गरिएको अपराध मात्र नभई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत चेतना, मूल्यमान्यता र मानवता विरुद्धकै जघन्य र अक्षम्य अपराध हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । आगजनी गर्ने निज हिक्मत गिरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि विभिन्न बहानामा घटनालाई अर्कैतर्फ मोडेर ढाकछोप वा सामसुम पार्न खोजिँदै छ । त्यसैले सरकारले तत्काल सो घटनामा संलग्न अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही अघि बढाउन हामी माग गर्दछौँ । साथै अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडी मुकुन्द नेपाली र बसन्ती गिरीको सुरक्षा गर्न, आगजनीबाट भएको घरसहितको धनमालको क्षतिपूर्ति दिन, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न र तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गिडीखोला २८ घरधुरी भएको त्यस दलित बस्तीको पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
(२) गोरखा जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिकाका सन्तोष नेपाली र धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाकी बबिता श्रेष्ठबिच अन्तरजातीय विवाह भएको दुई महिनापछि जातीयताकै कारणले केटा सन्तोषलाई जबरजस्ती करणीको झुटा मुद्दामा फसाइएको छ भने सिराह जिल्लाको भगवानपुरमा अझै पनि दलितमाथि धम्की कुटपिट गर्ने क्रम जारी छ । त्यसैगरी, बैतडी, कास्की, सिराहा, रुपन्देही, दाङलगायत देशका विभिन्न स्थानमा एकपछि अर्को शृङ्खलाबद्ध रूपमा दलितमाथि जातीय भेदभावका घटना घटाइनु र झुटा मुद्दामा फसाउने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो चरणमा अन्तरजातीय प्रेम र विवाह बढदै जाँदा सो प्रेम र विवाहलाई स्वीकार्नुको सट्टा संविधान र कानुनको समेत उपहास गर्दै वालविवाह, अपहरण र जबरजस्ती करणी जस्ता मुद्दामा दलित युवालाई फसाउने अपराधिक कार्य हुँदै आएको छ । तसर्थ, दलित र गैरदलितका बिचमा हुने प्रेम र विवाहको सवालमा जातीय विभेद र उत्पीडनको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्रै प्रहरी प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रका कार्यहरू अघि बढाउन हामी विशेष आग्रह गर्दछौँ ।
(३) नेपालको संविधान र कानुनमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य सबै प्रकारका कार्य जघन्य अपराध हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राज्यले देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि खास संरचना बनाइएको छैन । त्यसैले जातीय विभेदको उन्मूलनको लागि ‘जातीय छुवाछूत र विभेद अनुगमन तथा उन्मूलन समिति’ केन्द्रमा गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्व र सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनमा क्रियाशील सङ्गठनका प्रतिनिधि, पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि र मानव अधिकारवादी सहभागी गराई सो समिति निर्माण गर्न माग गर्दछौँ ।
(४) देशमा जातीय छुवाछुत र विभेदका घटना तीव्र ढङ्गले बढ्दै जघन्य हत्यासम्म हुने क्रम ह्वात्तै बढेको र एउटा अपराधलाई ढाकछोप गर्ने क्रममा स्थानीय पालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी तथा स्थानीय विद्यालयका शिक्षकले नियतवश केटाकेटीका उमेर घटाउने र विभिन्न खाले झुटा मुद्दा लगाएर अर्को आपराधिक कार्य गर्नेतिर उद्यत हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ लाई संशोधन गरी पीडकलाई कम्तीमा ५ वर्ष सजाय र पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको थप व्यवस्था गर्ने प्रावधान गर्न माग गर्दछौँ ।
(५) नेपाली समाज मनुवादी विचार र संस्कृतिबाट ग्रसित भएको हुनाले दलित भनेपछि विभेद, घृणा र असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र व्यवहार अझै पनि कायम रहेकाले प्रशासनिक कार्यमा यो समुदायले सास्ती बेहोर्दै आएको छ । त्यसैले दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरणका लागि सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘दलित सहयोगी डेस्क’ को स्थापना गर्न माग गर्दछौँ ।
(६) विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिँदा दलित समुदायलाई थर नलेखेर जात नै लेखिएको हुनाले युवा पुस्ताले नागरिकता लिँदा बाबुआमाको नाममा जात नै उल्लेख गरिदिने हुनाले जीवनमा पहिलोपटक नागरिकता पाउँदा पनि उत्साह हुनुको सट्टा रुँदै फर्कनुपर्ने स्थिति रहँदै आएको छ । त्यसकारण गृहमन्त्रालयले दलित समुदायको हकमा आफ्नो थरको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र जातको नाममा लिइसकेका नागरिकता परिवर्तन गरी थरका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न परिपत्र गर्न माग गर्दछौँ ।
प्रतिनिधिमण्डल :
१. जीवन परियार, सहमहामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस
२. जितु गौतम, संविधानसभा सदस्य तथा पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एमाले)
३. परशुराम रम्तेल, संविधानसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
४. शम्भुहजारा पासवान, संयोजक, संयुक्त सङ्घर्ष समिति तथा संयोजक, नेपाल दलित सङ्घ
५. दलजित श्रीपाली, संविधानसभा सदस्य तथा अध्यक्ष, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
६. रणेन्द्र बराली, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
७. तुलप्रसाद विश्वकर्मा (राजेश), प्रतिनिधिसभा सदस्य
८. तेजबहादुर मिजार, संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)
९. कमला विश्वकर्मा, संविधानसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी
१०. मनोहर विक पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज
११. गणेश विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा अध्यक्ष, नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन
१२. भक्त विश्वकर्मा, महासचिव, जातीय समता समाज
१३. रामलाल सिं, अध्यक्ष, श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल
१४. शान्ति गजमेर, अध्यक्ष मण्डल सदस्य, जातव्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल
१५. गजाधर सुनार : इन्चार्ज, नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठन
१६. शोभा सेन्चुरी, प्रतिनीधि, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
१७. पदम सुन्दास, संरक्षक, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
१८. भूवन सुनार, राष्ट्रियसभा सदस्य
१९. प्रदीप घतानी (शान्त), सहसंयोजक, समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठन
२० पद्म सी, प्रतिनिधि, श्रमिक सामुदायिक मोर्चा नेपाल
२१. गणेश सुनार, नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाज
२२. टेक घतानी, नेपाल उत्पीडित जातीय समाज
(संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले २०८० असार २४ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनको पूर्ण पाठ)
