काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा जिएमआरको पटक पटक म्याद थप्ने र त्यसलाई वैधानिकता दिने दुवै निर्णय गलत भएको बताएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८० असार २३ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो ठहर गरेको हो ।
जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली सुम्पिएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन नसक्नु, फेरि पनि सरकारले पटक पटक म्याद थप्नु र सरकारको उक्त कार्यलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्दै राजमोले सो सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
यस्तो छ, अध्यक्ष केसीद्वारा जारी प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिअन्तर्गत भारतले काम गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) लाई दिनु त्यसै रणनीतिअन्तर्गतको एउटा कडी हो । हाम्रो पार्टीले लगातार माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई सुम्पिने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै त्यसको खारेजीका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई सुम्पेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेबाट पनि भारतको नेपालका नदिनाला होल्ड गरी राख्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट नै छ । त्यो उद्देश्य प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जुटाउनका लागि जिएमआर कम्पनीलाई दुई वर्ष म्याद थप गर्ने २०७९ असार ३१ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिने गरी फैसला गरेको छ । सरकारको निर्णय र उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको फैसला दुईटै गलत छ । लगानी जुटाउनका लागि जिएमआरलाई पटक पटक म्याद थप्ने सरकारको निर्णय र त्यसलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको हाम्रो दलले विरोध गर्दछ । उक्त दुईटै कार्य स्वयम् जिएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारका बिच भएको सम्झौताका विरुद्ध पनि रहेको छ ।
अन्तमा माथिल्लो कर्णालीमा विद्युत उत्पादन गर्न जिएमआरसँग गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने माग पुन: दोहोर्याउन चाहन्छौँ ।”
