काठमाडौं । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने दाहोर्याउनुभएको छ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै आचार्यले ‘यसरी सरकार बन्नुभन्दा प्रदेश सरकार नै नरहनु बेश’ भन्नुभएको छ ।
आचार्यले कोशी प्रदेशमा सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठन हुनु असंसदीय र असंवैधानिक भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमसमेतलाई समावेश गरेर सरकार गठन भएको भन्दै सभामुखको आजको काम संसद्को अपहेलनाजन्य कार्य रहेको उहाँको भनाई थियो ।
‘सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ। सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्नुभएको छ, ‘कोशी प्रदेशका सभामुखको आजको काम संसद्को अपहेलनाजन्य कार्य हो। यसरी सरकार गठन गर्नु भन्दा त बरू प्रदेश सरकार नै नरहनु बढी उत्तम हुन्छ।’
गत मंसिरको चुनावमा ओखलढुंगाबाट निर्वाचित भएका गौतम नेकपा एमालेको पनि समर्थनमा सभामुख बनेका थिए।
तर एमालेसँग माओवादीको गठबन्धन केही महिना पनि टिक्न सकेन। यो अवस्थामा ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्थ्यो।
ती सांसद कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन र एमाले९राप्रपा गठबन्धन दुवैतिर पुग्ने अवस्था थिएन। कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धनमा पनि ४६ र एमाले-राप्रपासँग पनि ४६ मात्रै सांसद छन्।
यस्तो अवस्थामा बिहीबार थापाले सरकारको दाबी पेस गर्दा सभामुख गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन्। उनले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा प्रस्तुत गर्दै थापाको पक्षमा बहुमत जुटाउने गरी हस्ताक्षर गरिदिएका हुन्।
