काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको फेरि छानबिन थालेको छ । सो प्रकरणमा सीआईबीले मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो, यद्यपी उनीहरुमध्ये तीन जना मंगलबार नै छुटेका छन् ।
सीआईबीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान खपाली, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ गरेका मध्ये तीन जनाले अदालतबाट पक्राउ नगर्न भनि आदेश लिइसकेको पाइएपछि छाडिएको हो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसीले अदालतबाट आदेश लिइसकेको प्रमाण पेश गरेका थिए ।
अदालतले उनीहरुको पक्षमा पहिल्यै पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिसकेको खुलेको छ। उनीहरुले गत साउन १९ गते नै पक्राउ नगर्न र थुना बाहिर रहेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यो आदेशसँगै अब प्रहरीले उनीहरुलाई यो मुद्दामा थुनामा राख्न मिल्दैन। सीआईबीले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र भाटभटेनीका सञ्चालक हिरासतमा
यो प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की प्रहरी हिरासतमा छन् ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई सीआईबीको टोली धुम्बाराहीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको हो।
शाह २०७३ भदौदेखि २०७५ चैत २८ गतेसम्म निर्वाचन आयुक्तका रुपमा कार्यरत रहेका थिए।
यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्रहरीले दिएको छ।
यी हुन् १७५ आरोपी
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ १२ गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा हाई-प्रोफाइलसहितका १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइए पनि १ जना शोभाकान्त ढकाल मात्रै थुनामा रहेका छन्।
अहिलेसम्म १३३ जनासँग अदालतले थुनछेक बहस समेत गरिसकेको छ। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात धरौटीमा रिहा भएका थिए। बस्न्यातलाई २०७७ मंसिर २८ गते विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
थुनछेक बहस सकिएकामध्ये ५४ जना विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। बाँकी ७७ जनासँग धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको छ। विशेषले उनीहरुसँग २० हजार रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरेको छ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि नाम मुछिएकोमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दा हालसम्म किनारा लागेको छैन।
१७५ आरोपी
