काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनको भित्तामा प्रदर्शन गरेको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेतलाई भारतमा समावेश गर्ने कार्यलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताएको छ ।

भारतीय शासकवर्गले त्यसलाई भारतको इतिहाससित सम्बन्धित सांस्कृतिक नक्सा बताए पनि त्यो नक्साले नेपालप्रतिको भारतको साम्राज्यवादी नियतलाई स्पष्ट पार्ने मसालले जनाएको छ ।

कालापानीमा कब्जा गरेर त्यो क्षेत्रलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको उदाहरण दिँदै मसालले त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले भारतको नयाँ संसद भवनमा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेतलाई समावेश गरेर तयार पारिएको नक्सालाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर गल्ति हुने बताएको छ ।

त्यो नक्साप्रति अहिलेसम्म सरकारले कुनै आपत्ति वा विरोध प्रकट नगरेकोमा सरकारको आलोचना गरेको छ ।

मसालको हालै बसेको पीवीको बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन शुक्रबार जारी वक्तव्यमा महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले देशमा प्रतिगमनका साथै साम्राज्यवादको प्रभाव बढेर गएको बताउनुभएको छ । मसालले पहिले नेपालमा मुख्य रुपले भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र अतिक्रमण हुने गरेकोमा अब अमेरिकासमेत नेपालमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा उत्रिएको ठहर गरेको छ ।

यस्तै, मसालले हालै गठन भएको समाजवादी मोर्चाबारे पनि पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ, प्रेस वक्तव्य
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) पीवीको बैठक उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य सहित यही २०८० असार १ गतेदेखि ७ गतेसम्म बस्यो । त्यो बैठक मूल रूपमा पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यशालाका सिलसिलामा बसेको थियो । त्यो बैठकले देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिबारे व्यापक रूपले छलफल गरेर कैयौं निष्कर्षहरू निकालेको छ । ती निष्कर्षहरूबारे जानकारी दिन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

देशमा प्रतिगमनका साथै साम्राज्यवादको प्रभाव बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा गणतन्त्र र राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतको रक्षाको लागि व्यापक जनमत र आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

पहिले नेपालमा मुख्य रुपले भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र अतिक्रमण नै बढेर गएको थियो । अमेरिकाले पनि नेपालमा पहिलेदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । तर त्यो हस्तक्षेप विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुमा घुसपैठ, सरकार माथिको दबाब र भारतको माध्यमद्वारा नै हुने गर्दथ्यो । तर अब त्यसले प्रत्यक्ष रुपले तथा स्वयं आफ्नो राजनीतिक पार्टी समेतको गठन गरेर नेपाललाई आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यको पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने नीति अपनाउन थालेको छ । त्यसरी पहिलेको तुलनामा अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा झन् गम्भीर बनेर गएको छ, यद्यपि नेपालको प्रधानअन्तरविरोध नेपालको सामन्तवाद र भारतीय साम्राज्यवादसित नै हो भन्ने हाम्रो पार्टीको आठौं महाधिवेशनको निष्कर्ष अहिले पनिकायम छ ।

भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनको भित्तामाप्रदर्शन गरेको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेतलाई भारतमा समावेश गर्ने जुनकार्य गरेको छ त्यसलाई हाम्रो पार्टीलेगम्भीर रूपमा लिन्छ । भारतीयशासकवर्गले त्यसलाई भारतको इतिहाससित सम्बन्धित सांस्कृतिक नक्सा बताए पनि त्यो नक्साले नेपालप्रतिको भारतको साम्राज्यवादी नियतलाई नै बताउँछ । कालापानीमा कब्जा गरेर त्यो क्षेत्रलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको उदाहरण पनिहाम्रा अगाडि छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले भारतको नयाँ संसद भवनमा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेतलाई समावेश गरेर तयार पारिएको नक्सालाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर गल्ति हुनेछ । त्यसकारण त्यो नक्साप्रति अहिलेसम्म सरकारले कुनै आपत्ति वा विरोध प्रकट नगरेकोमा हाम्रो पार्टीले सरकारको आलोचना गर्दछ ।

भारतमा हालै जारी गरिएको एउटा फिल्ममा जानकीलाई भारतकी पुत्री भनेर प्रकट गरिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर असन्तोष र क्षोभ प्रकट गर्दछ । स्वयं भारत वा त्यहाँको सेन्सर बोर्डले पनि सीतासित सम्बन्धी त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिप्रति कुनै आपत्ति प्रकट गरेको छैन । त्यसकारण त्यो अभिव्यक्ति एउटा फिल्ममा मात्र प्रकट गरिएको भएपनि गम्भीर प्रकृतिको बन्न जान्छ र हाम्रो पार्टीले त्यसको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ ।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणित गर्ने जुन कार्य गरिएको छ, त्यो विधेयकको प्रकृति र त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने प्रक्रिया समेत दुवैको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ । हाम्रो यो दृढ मत रहँदै आएको छ कि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइनु हुँदैन र त्यसरी दिइएका सबै नागरिकताहरू खारेज हुनुपर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट विचार छ कि नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त हुने ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ । तर त्यो विधेयकले भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बन्नका लागि विभिन्न तरिकाले मार्गप्रसस्त गर्दछ । त्यसैले त्यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्ने र त्यसरी नेपालमा स्वयं नेपालीहरू नै अल्पसङ्ख्यक बन्ने खतरा छ ।

हामीले संविधानको निर्माणको बेलादेखि नै जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीतिको विरोध गर्दै आएका छौं । त्यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबै व्यक्तिहरूबारे छानवीन गरी उनीहरूको नागरिकता खारेज हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पहिले देखिको माग रहँदै आएको छ । त्यसैले जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरूका तथा अंगिकृत नागरिकहरूका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिक बनाउन छुट दिने व्यवस्थाको समेत हामीले विरोध प्रकट गर्दछौं ।

नेपालमा हालै गठन भएको समाजवादी मोर्चाले अपनाएको संघीयता समेतको नीतिप्रति हाम्रो विरोध छ । तैपनि त्यो मोर्चाले समाजवादलाई लक्ष्यबनाएर कामगर्ने, गणतन्त्रको रक्षाका लागि जोड दिने तथा प्रतिगमनको विरोध गर्ने समेत नीति बनाएको हुनाले हामीले त्यसलाई समर्थन गर्दछौं । तर त्यस प्रकारको मोर्चामा हाम्रो पार्टी सामेल नहुने कुरा पनि हामीले स्पष्ट गर्दछौं । तैपनि समान समझदारी भएका विषयहरूमा त्यो मोर्चासित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्न सकिने छ ।

देशमा गम्भीर रूपले बढ्दै गइरहेको महंगी नियन्त्रण हुनुपर्दछ र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सरकारले उच्च प्रकारको कदम उठाउनुपर्दछ । नक्कली भूटानी शरणार्थीको मुद्दाबाट उच्च राजनीतिक वृत्तमा समेत भ्रष्टाचारले जरा हालेको कुरा स्पष्ट बुझिन्छ । नक्कली भूटानी शरणार्थीको मुद्दामा कुनै निर्दोषले सजाय नपाउन् र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू छुट्न नपाउन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

सरकारद्वारा नयाँ प्रस्तुत बजेट संविधानमा बताइए जस्तो ‘समाजवाद उन्मुख’ कुनै कार्यक्रम नरहेको, अर्थतन्त्रमा विदेशी प्रभुत्व समाप्तगर्ने कुनै नीति नरहेको, कृषिमा सामन्ती प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा उद्योगमा राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने कुनै नीति नरहेको समेत कुराहरूप्रति हाम्रो पार्टीले विरोध प्रकट गर्दछ । नीति र कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा बताइएको भएपनि कानुनी तथा बजेटमा त्यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नगरिएको कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीले विरोध जनाउँछ । बजेटमा जिल्लास्तरका निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।

निर्वाचन आयोगहरूलाई जिल्ला प्रमुखहरूका मातहतमा राख्ने सरकारको नीतिले निर्वाचनको निष्पक्षतामा अरू आँच पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको निर्णयको विरोध गर्दछ । तैपनि अहिलेको बजेटलाई विरोध गर्नु सरकारलाई दिएको समर्थन गर्ने नीतिका विरूद्ध हुने र अहिलेको बजेट असफल भएमा वर्तमान सरकार गिरेर त्यसका ठाउँमा प्रतिगामी सरकार आउने सम्भावनामाथि विचार गर्दै हाम्रो पार्टीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई आलोचनाका साथ समर्थन गर्दछ ।

भारतमा नोकरी गरेर नेपाल आउने नेपालीहरूले ल्याउने सामान्य प्रकारका सामग्री वा उनीहरूका झिटीकुन्टाहरूमा पनि सरकारले सीमामा कर लगाउने जुन नीति अपनाएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले गलत ठान्दछ र त्यो नीतिलाई फिर्ता लिनका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौं।

पहिले कपास खेतीको विकासका लागि कपास विकास समितिको गठन गरिएको थियो । तर कपास विकास समितिले कपास खेतीको प्रवर्द्धन र विकासमा भूमिका खेल्नमा केन्द्रित हुने भन्दा त्यो संस्था राजनीतिक भर्ती केन्द्रको थलो बन्यो । जसको परिणाम कपास खेतीको विकासमा भूमिका खेल्न असफल रहेकोले यसको विकल्पमा प्रभावकारी निकाय, संस्था वा संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कपास विकास समितिले चर्चेको उपभोग गरेको वा स्वामित्वमा रहेको जग्गा समेतमाथि भूमाफियाहरूले कब्जा गर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसको सुरक्षामा ध्यान दिन जोड दिन्छौं ।

कपासको उत्पादनमा बाधा पुग्दा त्यससित सम्बन्धित कपडा उद्योगहरु बन्द हुने, विदेशबाट कपासको आयात बढेर जाने तथा त्यसरी घरेलु उद्योगहरुको विकासमा बाधा पुग्ने सम्भावनाप्रति पनि ध्यान दिँदै हामीले कपास विकास समितिको खारेजीलाई फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।

२०८० असार ८ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री