काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् ।
नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले २०८० असार ७ गते बिहीकार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै यस्तो स्थिति देखा परेको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको छ ।
यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयनमा यसअघि लागेको रोक हटेको छ ।
अघिल्लो संसद्बाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पछिल्लो संसद् र त्यसबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका कारण त्यो कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।
यस फैसलासँगै प्रमाणीकरण भएको विधेयकको आधारमा नगरिकता पाउन योग्य भएकाहरूले नागरिकता प्राप्ति गर्ने बाटो खुलेको देखिन्छ ।
