काठमाडौँ । नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस्तो दाबी गरेको हो ।
२०८० असार ४ गते सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको “ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट–२०२३” ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा समेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको छ ।
एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आइसिएआर) को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आइएफपिआरआइ) ले सो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममाझ उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा छ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा चार प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बङ्गलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब आठ र श्रीलङ्कामा करिब दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ ।
खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो सङ्कटका कारण पहिचान र समाधानका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
पूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकले क्षेत्रीय स्तरमा सहकार्यमार्फत् खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीतिमार्फत् खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
