काठमाडौँ । सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, सुनसरीलगायत नेपालका २२ जिल्लामा बसोबास गरिरहेका कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरिएको छ ।
सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा किरात कुलुङ उत्थान समिति र मेवाहाङ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले एवम् सोही क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले २०८० जेठ २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कुलुङ तथा मेवाहाङ समुदायलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गरेको हो ।
टोलीले लामो समयदेखि सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बुलगायत पूर्वी जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका कुलुङ, मेवाहाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारको तर्फबाट आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कुलुङ, मेवाहाङ जातिसँगै अन्य जातिसमेत आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन छुटेकाले सबैलाई सूचीकृत गर्न सरकार लाग्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को अनुसूचीमा कुलुङ, मेवाहाङ जाति उल्लेख नभएका कारण उक्त जाति आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको हो । सङ्खुवासभाको सिलिचोङ, भोजपुरको शाल्पा सिलिचो, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सुनसरीको देवीगाउँलगायत २२ जिल्लामा एक लाख ५० हजार सङ्ख्यामा कुलुङ जाति बसोबास गरिरहेका छन् ।
आदिवासी जनजातिको अनुसूची अद्यावधिक गर्ने उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. ओम गुरुङले सूचीकृत गर्नुपर्ने समुदायमा कुलुङ र मेवाहाङ जातिलाई राखेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि उक्त जाति हालसम्म पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुन सकेको छैन ।
उक्त जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषयमा सङ्खुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्काले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आवाज उठाउँदै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
भेटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्कासँगै कोसी प्रदेशका सांसद राजेन्द्र कार्की, सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज राईलगायत कुलुङ तथा मेवाहाङ जातिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
