काठमाडौँ । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सांसदरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज २०८० जेठ २४ गते बुधारको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान” माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
धारणा राख्ने क्रममा सांसद उदयशमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । ‘सबै बजेट राम्रा हुन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्’ शमेरले भने ।
बजेटमा राखिएका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले राखे । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन र पारदर्शितामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै बजेटलाई जनतासम्म पुर्याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रूपमा आएको दाबी गरे । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्चकटौतिलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले दाबी गरे ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताए ।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखिन् ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने दाबी गरिन् ।
सांसद बिना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने दाबी गरिन् ।
जलबिद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाको भनाइ थियो ।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आ.व. को बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राखे ।
सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट््याउन नसकेको बताए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राख्नुभयो ।
