काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिक भर्ती गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
काभ्रेपलान्चोकका लेनिन बिष्ट लगायतले मंगलबार सो रिट दिएका हुन् । तत्कालीन माओवादीले युद्धको बेला बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै बिष्टले रिट दिएका थिए।
तर द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालत भन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले नै सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा दरपिठ गर्ने आदेशमा भनिएको छ, ‘यीनै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको भनि निवेदक बिष्टको निवेदनमा आफ्नो व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तरगत प्रस्तुत निवेदन लिइ आएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन।’
