काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको विरुद्धमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो। त्यो निर्णयमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो ठेक्का प्रक्रियामा जोडिएको कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज भएको छ। सरकारले रविले दिएको ठेक्काका लागि राखिएको धरौटी रकम पनि जफत गरेको छ ।
रविले लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन र कानुनविरुद्धमा रहेको पनि सरकारले ठहर गरेको छ।
नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए । रविको यो निर्णयले देशको सूचना अन्यत्र लैजाने, नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको देखिएको थियो।
पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए।
रवि आफैंले पनि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको नदेखिएको स्वीकारेका थिए।
हतारहतार कार्यविधि स्वीकृत गरेर एक सातामै ठेक्का दिएको भोलिपल्ट लामिछाने सांसद र गृहमन्त्री बाट पनि हटेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै उनी सांसद नरहने फैसला गरेको थियो।
