काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यहरुले कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सांसदहरुले आफूलाई सुसंस्कृत र मर्यादित बनाउनुपर्ने विषय उठेको छ ।

फौजदारी मुद्दाको आरोप लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा पनि सांसदहरु पदबाट निलम्वन नहुने प्रावधानसहित नियमावलीमा व्यवस्था गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेका बेला समितिका केही सदस्यहरुले कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले अख्तियारी दुरुपयोग र स्वार्थको द्वन्द्वका संकेत कुनैपनि काम हुन नदिन संसद सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् । उनीहरुले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपालले २०११ मा नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर आवश्यक कार्ययोजना र रणनीति पनि बनाइसकेको उल्लेख गर्दै संसदभित्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियमावलिमा नै परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बुधवार बसेको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उहाँले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिँदै सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्वको विषयलाई नैतिकता र आचरणको रुपमा मात्रै नहेरी कानूनी रुपमा हेरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर ग¥यौं । त्यसमा सार्वजनिक पदमा बसेका मात्रै होइन कि निजी क्षेत्रको हकमा पनि कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट रहने विषयमा हामीले हस्ताक्षर ग¥यौं । त्यसैगरी २०६९ मा त्योसँग सम्बन्धित कार्ययोजना , रणनीति पनि बनाएछौँ तर दुर्भाग्य हामीसँग कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट जाँच्ने कुनै विधि छैन । कानूनी प्रवन्ध पनि छैन । अमेरिकाको कानूनले के भन्छ भने कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्टका बारेमा पाँच,सातवटा कोट गरेको छ । सामान्य कसैसँग भावनात्मक रुपमा नजिक रहेर निर्णय गर्ने कुरालाई पनि उसले कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ । हामी केके लाई भन्दछौँ ? सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कसैको घरमा गएर निःशुल्क खान्छौँ । कसैको प्रायोजनमा निःशुल्क यात्रा भ्रमण गर्छौं । यी सबै कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भित्र पर्दछन् । तर हामी के सोचिरहेका छौँ भने । कोही मान्छे कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धीत भएर सांसद हुनुभएको छ । उहाँलाई सो विषयगत समिति नराख्ने भन्ने कुरालाई हामीले कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भनिरहेका छौ । त्यसैले यसलाई डिफाइन गरौँ । यो नैतिक विषय मात्रै होइन यो कानूनी विषय पनि हो । ”

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अदालतकै आदेशमा थुनामा पर्ने मात्रै निलम्वन हुने र कैद भुक्तानी गरेपछि स्थगित भएको सबै सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्थाको बिरोध गर्नुभयो । उहाँले सजाय पाएको सांसदको पद रिक्त गरी सो स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अदालतकै आदेशमाथुनामा पर्ने मात्रै निलम्वन हुने कुरा आयो । कैद सजाय भुक्तान भइसकेकोलाई के गर्ने ? अदालतको आदेशबाट एक महिना सजाय भुक्तान गरेर आउँछ । अब त्यो फेरि संसद सदस्य हुन्छ ? त्यहाँ उपचुनाव गर्ने भनेर लेखिनुपर्छ । फौजदारी केसमा परिसकेर फेरि उही मान्छे मेरो त एक बर्ष भुक्तान भयो भनेर सांसद हुन आउने ? त्यो पद स्वतः रिक्त हुने भनेर लेख्नुप-यो । ”

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले कसैले प्रश्न उठान नसक्ने गरी सांसदहरु आफ्नो आचरणमा बस्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संचारमाध्यममा प्रश्न उठेपछि स्पष्टिकरण दिने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सांसदहरुलाई सञ्चारमाध्यमले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दे उहाँले सांसदहरुले पनि आफूलाई आम नागरिक सरह नै कानूनी दायरामा बाँध्नुपर्ने धारणा उहाँको थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङ्गले कसैलाई महाअभियोगको आरोप लगाइसकेपछि त्यसलाई टुंगोमा पुराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महाअभियोग प्रश्ताव टुंगोमा नपुगे अर्को संसदमा लैजाने÷नलैजाने भन्ने सवालमा, अर्को संसदले आवश्वकता महशुस गरे एक चौथाई सदस्यको सहमतिमा सो प्रस्तावलाई पुनःजागृत गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेपछि सांसद गुरुङ्गले त्यसबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले महाअभियोग लगाइसकेपछि त्यसलाई जसरी भएपनि टुंगो लगाउने दिशामा नियमावलिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नियमावली मस्यौदा महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो ५ महिना भित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । टुंगोमा नपुगेको प्रश्तावको सम्बन्धमा भने अर्को संसदले आवश्यकता महशुस गरेमा एक चौथाई सदस्यको समर्थनमा सो प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।