काठमाडौं । संघीय प्रणालीविरुद्ध संसदभित्र र बाहिर आवाज उठिरहेका बेला तीन देशका राजदूतले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

बुधबार एकैदिन विभिन्न ३ देशका राजदूतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग संघीयता कार्यान्वयनबारे चासो राखेका हुन् । उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको संघीय निजामति ऐन तत्काल ल्याउन मन्त्री मोदीलाई दबाब पनि दिए ।

बुधबार सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीसँग अमेरिकी राजदूत डिएन आर थम्सन, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र स्वीजरल्याण्डको राजदूत एलिजावेथ वन क्यापेलरले शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।

भेटमा उनीहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा भइरहेको प्रगति र आफूहरुको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए । अमेरिकी राजदूत थम्सनले नेपालमा संघीयता संस्थागत गर्नका लागि अमेरिकाले विगतमा पनि विभिन्न परियोजना मार्फत सहयोग गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि त्यो जारी रहने प्रतिवद्धता जनाए।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत थम्सनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सुदृढिकरणका लागि मन्त्रालयले गरिरहेको काममा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताए।

अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत मन्त्रालयले केही समय समय अघि मात्रै देशका विभिन्न ७५० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो।

यस्तै, बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपालमा संघीयताको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनमा बेलायस सहयोगी बन्न सधैं तयार रहेको बताइन्। राजदूत पोलिटले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न बेलायत प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।

बेलायत सरकारले अहिले पनि मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीमा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

संघीय निजामती ऐनले नेपालको संघीय व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने भएकाले नेपाल सरकारले ऐन ल्याउन देखाएको तदारुकताको राजदूत पोलिटले प्रशंसा गरिन्।

अर्को शिष्टाचार भेटमा स्वीजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ क्यापेलरले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको संघीय व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त गरिन्। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एनले यो ऐन संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बताइन्।

ऐन जारी भएपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गराउन थप सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।