पर्वत । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनीबजार जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतीको काम ठप्प बनेको छ ।

कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाएपछि म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र बनेको हो ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका– ८, ७, ४ र ३ हुँदै बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा काम रोक्नुपरेको निर्माण व्यावसायीले बताएका छन् ।

निर्माण कार्य रोकिएको चार महिनापछि चौतर्फी दबाबका कारण सुरु भए पनि सामग्री नहुँदा काम रोक्नुपरेको निर्माण कम्पनी ओमकारेश्वर जेभीका प्रतिनिधी अमृत दाहालले बताउनुभयो । सडकको धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिच्छ््याउने अवस्थामा पुगेको तर क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण काम रोक्नुपरेको दाहालले जानकारी दिनुभयो । “सडकको क्षेत्रमा ढुङ्गा नै निस्कदैन, नजिकै बगेको नदीबाट निकाल्न स्थानीय प्रशासनले दिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्दै सामग्री निकाल्न नपाएपछि गाडी र कामदार थन्क्याएर हिड्ने अवस्थामा पुगेको छौँ ।”

तिहारअघिसम्म तीव्रगतिमा काम गरेर छ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली र पर्खाल निर्माण सकेर ग्राभेल गर्ने तयारी अवस्थामा पुगेको दहालले बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो । नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिपर थन्काएर राख्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।

कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन् गर्दा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीय तहसमेतले नदीबाट ढुङ्गागिट्टी उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।

जलजला गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्द हुने अवस्था भएकाले आयोजनाका लागि मात्रै भए पनि उत्खननको अनमुति दिन र मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन पत्राचार गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर नै आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री निकाल्ने अनुमति दिन अदालतलाई अनुरोध गरिएको तर जवाफ नआएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो ।

“सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न रोक लागेकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको, करोडौँ राजस्व गुमेको र विकास आयोजनामा देखिएको असरलाई मध्यनजर गरेर पत्राचार गरेका छौँ, छिट्टै निकास आउने विश्वास लिएका छौँ”, अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो ।

उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विस २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।