काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घको आधिकारिक लिग भनिएको नेपाली टि–२० लिगमा खेलाडीको पारिश्रमिक विवाद तथा व्यवस्थापनका बारे छानबिन गर्ने गठित समितिले २०७९ माघ ११ गते बुधबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
एकेन्द्र कुँवरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले बुधबार राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई नेपाल टि–२० लिग आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सेभन थ्री स्पोर्टस र क्यानबिचको सम्झौता खारेज गर्नेलगायतका निस्कर्ष निकाल्दै ४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
लिग आयोजनाको क्रममा साझेदार विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता, सञ्चालनलगायतका विषयमा प्रचलित ऐननियम तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को दफा २८ मा भएको सर्त र दफा ४४ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाको पालना नभएको र सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने ठहर गरेको छ ।
त्यसका साथै प्रचलित ऐननियम बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न पनि निर्देश गरेको छ ।
नेपाल टि–२० लिगमा शङ्कास्पद एवम् अस्वाभाविक गतिविधिका कारण फिक्सिङ हुने सम्भावनाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीको सिआइबीबाट भइरहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा दोषीमाथि प्रचलित कानुन एवम् राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को दफा ३३ बमोजिम हुने कारबाहीमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने निर्णय कार्यदलले गरेको छ भने आइसिसीसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न सकिने उल्लेख पनि गरेको छ ।
प्रतियोगिताका दौरान खेल मिलेमतो, स्पट फिक्सिङ र बेटिङसमेत भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । सिआइबीले सोमबार खेल मिलेमतोमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व अलराउन्डर मेहबुब आलम र वर्तमान राष्ट्रिय टोलीका अलराउन्डर मोहम्मद आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ र अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको समयअवधि पनि थपेको छ ।
