नयाँदिल्ली । भारत सरकारले एक वरिष्ठ वकिल समलिङ्गी भएको र उहाँको विदेशी साझेदार रहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीले सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै समलिङ्गी यौनसम्बन्धलाई अपराधको दायरामा ल्याएको थियो र एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको यो देशमा समलिङ्गीहरूको अधिकारको व्यापक विरोध हुने गरेको छ ।

सहरी मध्यम वर्गमा समलैङ्गिकता प्रतिको दृष्टिकोण केही हदसम्म नरम भएको छ, तर धेरै समलिङ्गी भारतीयहरू अझै पनि आफ्नो परिवार, साथीहरू वा काममा बाहिर आएमा उनीहरूबाट टाढिने खतरा छ ।

गत नोभेम्बरमा प्रधान न्यायाधीशसहितको सर्वोच्च अदालतको एक समितिले सर्वसम्मत रूपमा सौरभ किरपाललाई दिल्लीको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तर सरकारले उहाँको उम्मेदवारी फिर्ता पठाएको छ । “भारतको बाह्य गुप्तचर एजेन्सी र कानून मन्त्रालयले उहाँको यौन अभिमुखीकरण र स्विस नागरिकसँग ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ रहेको आधारमा नियुक्ति अस्वीकृत गरेकोे छ,” समितिले अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनले तल्लो अदालतमा सुनिने मुद्दामा समलिङ्गी सम्बन्धलाई औपचारिक मान्यता दिने प्रयासको विरोध गरेको छ ।

किरपाललाई उहाँको योग्यताको आधारमा मनोनीत गरिएको समितिले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा अभिमुखीकरणको बारेमा उहाँको खुलापनको उल्लेख गर्दै पदोन्नति स्वीकार गर्दा ‘संवैधानिक मान्यता प्राप्त अधिकार’ को उल्लङ्घन हुने बताएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारतका कानुनमन्त्रीले किरपालको ‘समलिंगी अधिकारको पक्षमा तीव्र संलग्नता र भावुक लगाव’ औँल्याउँदै यसले ‘पूर्वाग्रह र पक्षपातको सम्भावना’ बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।

भारतमा समलैङ्गिकतालाई अपराधको श्रेणीमा राखिएको छ, तैपनि समलिङ्गी विवाहलाई अझै पनि संहिताबद्ध वैधानिक कानून वा भारतमा गैर–संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनमा मान्यता दिइएको छैन, उहाँले भन्नुभयो ।

समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने आशामा धेरै याचिकाकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको माग गरिरहेका छन् ।

अदालत र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकार न्यायाधीशको नामकरणलाई लिएर विवादमा तानिएका छन् । गत वर्ष २० जनाको मनोनयन फिर्ता पठाइएको छ र समितिले किरपालको नाम नियुक्तिका लागि पुन : पेश गरेको छ ।

स्विट्जरल्याण्ड मित्र राष्ट्र भएका भन्दै उहाँको स्वीस साझेदारीलाई ‘हाम्रो देशप्रति शत्रुतापूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरिनेछ’ भनेर पूर्वअनुमान गर्ने कुनै कारण नभएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ ।

एएफपीले शुक्रबार किरपालसँग सम्पर्क गर्ने कोशिस गरेपनि उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । समितिले उहाँलाई सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया नदिन सल्लाह दिइएको जनाएको छ ।(रासस)