काठमाडौं । आज माघ १९ । अर्थात तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बिघटन गराई आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरेको दिन ।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत २०४७ सालको संविधान अघोषित रुपमा निलम्बन गरेका थिए भने जनअधिकार कटौती गरी निरंकुश शासनको सुरुवात गरेका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई घरभित्रै नजरबन्दमा र प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । सडकमा नारजुलुशमाथि प्रतिवन्ध लगाइनुका साथै सञ्चारमाध्यमका अफिसमा सेना पठाएर समाचारमा सेन्सर लगाइएको थियो ।
२०५९ असोज १८ को शाही घोषणालाई अझ कस्दै तत्कालिन राजाले २०६१ माघ १९ को अर्को घोषणा गरेका थिए । राजाको घोषणा विरुद्ध ७ दलले लगातार आन्दोलन जारी राखेको थियो भने सात दल र तत्कालिन माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुुँदे सहमतिपछि आन्दोलनले ब्यापकता पाउन थाल्यो ।
तत्कालिन अवस्थामा नेकपा (मसाल) र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेर्तत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले अन्तिमसम्म संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेका थिए । अन्ततः सबै दल संसद पुनर्स्थापनाको एजेण्डामा सहमत भए भने १९ दिने आन्दोलन पछि विघटित संसद २०६३ साल वैशाख १२ गते शाही घोषणा मार्फत पुनर्स्थापना भयो ।
राजाले गद्दी त्यागेसँगै पुनस्थापना भएको संसदले राजनीतिक रुपमा निर्णय गर्दै गयो। संसद पुनर्स्थापनापछि अन्तरिम संविधान र माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो । १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा राजाका अधिकार कटौती हुँदै गए । २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो र, २०६५ जेठ १५ गते बिधिवत रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
यद्यपी पहिलो संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न सकेन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरियो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो । २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा भयो । जसअनुसार अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था चलिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएलगत्तै लागू गरिएको संघीयताले नेपालको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाउँदै गएको सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।
