काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले नीति परिवर्तन गरेर मात्रै कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सचिवहरुलाई दिएको निर्देशनबारे मैनालीको यस्तो धारणा आएको हो ।
कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभइ अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताउनु भयो । उहाँले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजि गरेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशनहरु दिनु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले नीति परिवर्तन नभइ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरु चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरुलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले वि.सं.२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरेपनि अन्य सरकार र नेतृत्वले भने आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिनुभयो । पुस १८ र १९ गते सचिवहरुसँगको छलफलपछि उहाँले सचिवहरुलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न भन्दै निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभुत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने उहाँको निर्देशन थियो । अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने “नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट”, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको तर सरकारसँग सिमित विकल्प रहेकाले नतिजा देखिने कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । नागरिकले अहिले भोगिरहेका सास्तीको हल गर्न नसक्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निर्देशनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको कुरा गरेर कर्मचारीहरु पन्छिन नपाउने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासकहरु भने असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । कर्मचारीहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तोष पोखिरहेका छन् ।
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले नयाँ सरकारले अचानक निर्देशन दिने भन्दापनि पहिला कर्मचारी र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समस्या समाधानको लागि कुनै समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई उहाँको सुझाव छ । उहाँले नागरिकले संघीय सरकार आइसकेपछि आफूले सेवाप्रवाहमा सुधार नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिनिर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताका कुराहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुन्नु र बोल्नु राम्रो भएपनि आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले पहिलो कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पूर्वअध्यक्ष मैनालीले प्रशासनहरुमा पनि भोलिवादको रोग बढीरहेको भन्दै भोलि गर्ने भनेर जनताको सेवा प्रवाह गर्न छोड्नु भन्दा तत्काल समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रशासनमा अहिले पनि रकमी प्रशासकहरुको हाबी भएको भन्दै राज्यले त्यस्ता कर्मचारीहरुप्रति भने निगरानी राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीहरुमा पनि नयाँ किसिमबाट सेवा दिने भन्दापनि कसरी चाँडै धनी बन्ने भन्ने मानसिकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले परिवर्तन सरकारले नै गर्ने भएकाले सरकारी सबै निकायहरु पनि परिवर्तनका लागि तयार रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिज्ञले राज गर्ने र प्रशासनले शासन गर्ने कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
