काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशबाट मोबाइल फोन ल्याउँदा नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाली श्रमिकले विदेशबाट फर्कंदा ल्याउन पाउने मोबाइलका सम्बन्धमा गरिएको यसअघिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले नयाँ लागू गर्न खोजिएको प्रावधानमा कडाइ नगर्न र पुरानै चलिरहेको प्रक्रियामा रहनै निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए ।
विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा सरकारले १८ प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार छलीको मोबाइल नियन्त्रण गर्न भन्दै आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस) कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तय गरेको थियो ।
सो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशबाट फर्किने क्रममा ल्याइएको उपहारका रुपमा एकभन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याइएमा १८ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल ल्याएमा भन्सार विभागले जफत गरिनेछ ।
मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोग निरुत्साहित गर्न खोज्दा त्यसको विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई निरूत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल प्रणालीमा दर्ता नभएका वा नेपालमा गत भदौभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो ।
भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन आजदेखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने प्राधिकरणको भनाइ छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट प्रज्ञापनपत्रसहित राहदानी र नागरिकता वा रााष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र दर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार दर्ता भएरनभएको यकिन गर्न सकिने हुदाँ सोहीअनुरूप खरिद गर्नका साथै मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्यरुपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
यसैबीच प्रवासी नेपाली मञ्चले मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा १८ प्रतिशतसम्म कर लिने निर्णयको विरोध गरेका थियो । प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको भन्दै उपहारको फोन र ल्यापटपमा भन्सार अनिवार्य नगर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले #NoRemittance ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै उक्त प्रणाली लागू गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयको विरोध गरेका थिए। विदेशमा रोजगाररत नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विभिन्न धारणा बाहिर ल्याएपछि सरकारमाथि दबाब परेको हो ।
