काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसवर्ष बढेको तलब मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले नलिने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने लगायतका निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः
१) वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने।
२) राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने।
३) सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने।
४) नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने।
५) विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने।
६) भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
