काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पारेको छ ।
सोमवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चरकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताए ।
उनले यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिका सरकारले पनि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै मन्त्री कार्कीले अहिलेको आवश्यक्तालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ ।
यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिका सरकारले पनि अध्यादेश जारी गरेको छ । यस किसिमले माफी दिने सहमति गरेको छ । अहिलेको आवश्यक्तालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिकोमा मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।’
मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएकाले सबैको सहयोग र योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
यस्ता छन् मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन २ जना महिला सदस्य थप गर्ने ।
गोदक स्वयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने ।
नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने ।
कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केबी प्रशारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव श्री सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।
