काठमाडौँ । अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) का अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकाले संसद्का महासचिवको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी पत्र गैरकानुनी भएकाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको निलम्बन फुकुवा नहुने बताउनुभएको छ ।
युगदर्शनलाई २०७९ मङ्सिर २३ गते शुक्रबार प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’
अधिवक्ता रोकाले प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगले एकस्तरको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले अब संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा नहुने बताउनुभयो ।
‘प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोगले एउटा चरण पार गरिसक्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नयाँ संसद्ले महाभियोग फिर्ता लिएको अवस्थामा बाहेक यो मामिला फिर्ता हुँदैन ।’
उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग कुन अवस्थामा फिर्ता हुन सक्छ भन्नेबारेमा विकल्पसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
‘संसद्ले नै महाअभियोग नलगाउने भनेको भए, महाभियोग फेल भएको भए वा महाअभियोग दर्ता नै नभएको भए अलग कुरा हुन्थ्यो’ अधिवक्ता रोकाले भन्नुभयो– ‘संसद्मा विधिवत: रूपमा महाअभियोग दर्ता भइसकेको छ† संसद्को अधिकारसम्पन्न समितिले महाअभियोग लगाउनका लागि ठोस आधार भएको टुङ्गो लगाइसकेको छ र त्यसअनुसार संसद्मा छलफलसमेत सुरु भएको अवस्थामा महाभियोग फिर्ता वा निष्क्रिय हुने कुरा हुँदैन ।’
अधिवक्ता रोकाले संसद्का महसचिवको पत्रको कुनै संवैधानिक र कानुनी महत्त्व नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
‘संसद्का महासचिवको पत्रको कुनै अर्थ छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँको त्यो पत्रको संवैधानिक र कानुनी महत्त्व छैन ।’
अन्लाका अध्यक्ष रोकाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले काममा फर्कने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
‘महाभियोगको टुङ्गो नलागी प्रधान न्यायाधीश काममा फर्कन सक्नुहुन्न’ उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद्को आगामी बैठकले महाभियोगको बारेमा टुङ्गो लगाउने छ । त्यस क्रममा उहाँ निर्दोष ठहरिनुभयो भने मात्र उहाँ काममा फर्किन सक्नुहुन्छ ।’
अध्यक्ष रोकाले संसद्बाट यस खालको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । संसद्मा अहिलेसम्म चलेका विभिन्न प्रक्रियाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोगको पक्षमा ठोस प्रमाण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विरुद्ध गत २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यससँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।
यता, २०७९ मङ्सिर २१ गते बुधबार संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पत्र लेख्दै काममा फर्कन भन्नुभएको थियो । महाअभियोग लगाउने संसद् विघटन भइसकेकाले उनीमाथिको महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको तर्क गर्दैै महासचिव गौतमले पत्र लेख्नुभएको थियो ।
महासचिवको सो पत्रको विरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हासहितको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
मङ्सिर २३ गते शुक्रबार इजलासमा यसबारे बहस भइरहेको छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले निलम्बन फुकुवा विरुद्ध रिटको पक्षमा बहस गर्नुभएको छ ।
