काठमाडौँ । भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपालले व्यापारघाटाको नाममा खानीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको फैसलाको स्वागत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नाममा खानीजन्य वस्तुको दोहन नगर्नू भनी यही मङ्सिर १९ गते पूर्ण आदेश दिएपछि त्यसको समर्थनमा अभियानका अध्यक्ष नेपालीको हस्ताक्षरमा २०७९ मङ्सिर २१ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै सो जानकारी दिइएको हो ।
आ.व. २०७८/७९ मा तत्कालीन ओली सरकारले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न भनी खानीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । २०७९ वैशाखमा उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्नू भनी दिएको अन्तरिम आदेशको पूर्ण आदेश सर्वोच्चले हालै दिएको हो ।
यस्तो छ, भू संरक्षण अभियानको पूर्ण पाठ :
“आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा विदेशमा निकासी गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यो नीतिका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपालले विरोध गरेको थियो । खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको नीतिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले आएर २०७९ मङ्सिर १९ गते अन्तिम फैसला गरेको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गर्न नपाइने र व्यापारघाटा न्यूनीकरणको बहानामा ढुङ्गा, गिटी निर्यात गर्न नमिल्ने भनि फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपालले हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
उक्त फैसलाले चुरे क्षेत्रअन्तर्गतका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट खानी उत्खनन् गरेर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यातको सरकारी योजना रोकिएको छ । यदि यो योजनाका विरुद्ध सर्वोच्चको फैसला नआएको भए प्रकृतिको क्षेत्रमा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुन्थ्यो । त्यसबाट देशको भू तथा पर्यावरणको क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुग्थ्यो ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको सवालमा सर्वोच्चको फैसला दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रकारको छ । फैसलामा “हाम्रा कानुनहरूले व्यापारघाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट दिएका छैनन्” भन्ने कुरामाथि जोड दिएर आगामी भविष्यमा समेत प्राकृतिक स्रोतको दोहनमाथि सरकारले मच्चाउने लुटलाई समेत नियन्त्रण गर्न दिशानिर्देश गरेको छ । ढुङ्गा, बालुवा, गिटीको विदेश निर्यातमा रोक लगाउने फैसला भएतापनि ढुङ्गा, बालुवा, गिटी जस्ता प्राकृतिक श्रोतको चोरीनिकासीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
२०६८ सालमा भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नेपालको तर्फबाट कपिलवस्तु जिल्लामा सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् तथा क्रसर उद्योगलाई दिएको अनुमतिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सरकारले दिएको अनुमतिले वा अवैध उत्खनन र चोरीनिकासीले प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रहार हुन्थ्यो, त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पर्यावरणलाई क्षति पुग्थ्यो । त्यो मुद्दामा हाम्रो अभियानलाई पराजित गरेर ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् तथा क्रसर उद्योगको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो तर जुन माग राखेर हाम्रो अभियानले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो यदि त्यो बेला प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनका विरुद्ध यसप्रकारको फैसला आएको भए ठुलो परिणाममा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको दोहनमा भइरहेको लुटलाई रोक्न धेरै मद्दत पुग्थ्यो । स्वयम् अहिले गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, “प्राकृतिक, भौगर्भिक र वातावरणीय रूपले समस्त चुरे क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील” अवस्थामा पुग्दैनथ्यो होला । ढिलै भएतापनि सर्वोच्चबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको निर्यात तथा लुटमाथि नियन्त्रण गर्ने गरी आएको फैसलाले देशको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणका साथै भू तथा पर्यावरणको संरक्षणमा समेत बल पुग्ने छ ।
वातावरणको समस्या विश्वव्यापी रूपमा एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखा परेको छ । वातावरणको संरक्षणका लागि पुँजीवादीहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथिको लुटका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वोच्चबाट वातावरण संरक्षणका पक्षमा आएको फैसला पनि हाम्रो अभियानलगायत वातावरण संरक्षणको पक्षमा सङ्घर्षरत दलको संयुक्त सङ्घर्षको परिणाम हो ।”
